शाडूमातीचा पर्याय सर्वाेत्तम !

पाण्यात विरघळतील अशा मातीच्या मूर्ती बनवण्याचा पर्याय मूर्तीकारांकडे आहे’, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने ‘पोओपी’ मूर्तीकार संघाचे अध्यक्ष विनोदकुमार गुप्ता यांची याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने दिलेला हा पर्याय एकप्रकारे स्वागतार्ह आहे. गेली अनेक वर्षे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’मुळे (पीओपीमुळे) होणार्‍या प्रदूषणाचा विषय चालू आहे आणि प्रत्येक वेळी गणेशोत्सव जवळ आला की त्याची तीव्रता वाढते. गणेशोत्सव हा प्रथमतः धार्मिक आणि नंतर सामाजिक विषय आहे. त्यामुळे त्याचा मुख्यत्वे विचार हा धर्माच्या अंगाने होणे अपेक्षित आहे. प्रदूषणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसऐवजी पाण्यात विरघळणार्‍या (अर्थात् शाडू) मातीचा पर्याय दिला हे धार्मिकदृष्ट्या अतिशय योग्य झाले आहे. शाडूमातीची मूर्ती अधिक सात्त्विक असल्याने अधिक गणेशतत्त्व प्रदान करणारी आणि १०० टक्के प्रदूषणविरहित आहे. धर्मशास्त्र परिपूर्ण असल्याने त्यात दिलेले पर्याय हे पर्यावरणानुकूल असणारच आहेत; परंतु प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या नावाखाली गेली काही वर्षे जो काही गोंधळ चालू आहे त्याची सत्यता आणि गुंतागुंत समजून घेतली पाहिजे.

धर्मद्रोही अंनिसची कुकृत्ये !

भ्रष्ट आस्थापनांमुळे होणार्‍या भयावह प्रदूषणाच्या तुलनेत प्रदूषणविरहित किंवा अतिशय नगण्य प्रदूषण होणार्‍या हिंदूंच्या उत्सवांना ‘प्रदूषणकारी’ म्हणून आक्षेप घेणार्‍या धर्मद्रोही अंनिसने गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या विरोधात विखारी प्रसार केला. सध्याच्या गणेशमूर्ती या बहुसंख्य प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे होणार्‍या प्रदूषणाविषयी सत्यता पडताळण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी हिंदु जनजागृती समितीने पुण्यातील ‘सृष्टी इको रिसर्च’ या संस्थेकडे विचारणा केल्यावर तिने विसर्जनानंतर आणि पूर्वी पाण्यातील घटकांचे प्रमाण दाखवणारा संशोधन अहवाल उपलब्ध करून दिला. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे प्रदूषण होत नसून उलट पाणी काही प्रमाणात शुद्ध होते’ असा तो अहवाल होता, तसेच माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे प्रदूषण होत नसल्याचा अहवाल दिला. स्वतःच्या मूर्तीदानासारख्या धर्मद्रोही मोहिमा चालवून हिंदूंच्या धर्मश्रद्धांवर होता होईल तो आघात करण्यासाठी अंनिसने ‘मूर्तीविसर्जनामुळे प्रदूषण होत आहे’, असा दुष्प्रचार करून खेळी खेळली आणि अन्य पर्यावरणवाद्यांनीही फार संशोधन न करता ती पुढे चालू ठेवली. अंनिस एवढ्यावरच थांबली नाही; मूर्तीदान मोहिमेचा प्रतिसाद गेल्या काही वर्षांत अतिशय न्यून होत असल्याचे लक्षात आल्याने पर्यावरणवाद्यांनी विविध क्लृप्त्या योजल्या. महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांनी नद्या, तलाव आदी पाणवठ्याच्या ठिकाणी ‘येथे विसर्जन केल्यास न्यायालयाच्या आदेशानुसार दंड होईल’, असे तद्दन खोटे फलक लावण्यास भाग पाडले. प्रत्यक्षात न्यायालयाचा आदेश मुळातून जाऊन पाहिल्यास त्यात मोठी तफावत होती. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकार्‍यांनीही न्यायालयाचा आदेश मुळातून वाचला नाही’, असे त्यामुळे गणेशभक्तांना वाटले. जर अंनिसला प्रदूषणाची काळजी होती, तर तिने शाडूमातीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे अपेक्षित होते; मात्र तसे न करता धर्मविरोधी मूर्तीदानावर आणि भाविकांना घाबरवण्यावरच भर दिला. पर्यावरणवाद्यांनीही मग ‘कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती’ यांसारखे धर्मविरोधी पर्याय शोधले, तर काही महापालिकांनी ‘अमोनियम बायकॉर्बाेनेट’ वापरण्याचे प्रदूषणनिर्मितीचेच हास्यास्पद पर्याय शोधले.

सरकारकडून अपेक्षा !

गेल्या वर्षी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवरील बंदीची सूचना मेमध्ये आली. गणेशोत्सवाच्या एक-दोन दिवस आधी राज्यांकडून त्याविषयीचे पत्रक काढण्यात आले. ऐन वेळी मूर्तीकार आणि ग्राहक काय धावाधाव करणार ? विदर्भात गेली २-३ वर्षे गणेशोत्सवाच्या आदल्या दिवशी श्री गणेशमूर्तींच्या दुकानांवर धाडी टाकल्या जात आहेत. यामुळे मूर्तीकारांचीही हानी आणि ज्या गणेशभक्तांनी विशिष्ट मूर्ती घेण्याचे निश्चित केले आहे, त्यांना कुठली मूर्ती द्यायची ? म्हणजे ‘जे गणेशभक्त उत्सव साजरा करणार त्यांनी ऐनवेळी काय करायचे ?’ ‘उत्सव साजरा करायचा नाही का ?’ असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. न्यायालयाने वर्ष २०१२ मध्येच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर टाळण्यासाठी काही अटींवर मूर्तीकारांना त्याचा वापर करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानंतर अपेक्षित जागृती आणि शाडूमातीचा पुरवठा करण्यास सरकार अल्प पडल्याने आजतागायत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवणे चालूच राहिले आहे. वर्ष २०१० मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस न वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली होती; परंतु ‘त्याची पुढे कार्यवाही होण्यासाठी शासनस्तरावर जे विविध प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत, ते झाले नाहीत’, असे खेदाने म्हणावे लागते. त्यामुळे अजूनही प्लास्टर ऑफ पॅरिसविषयीची अपेक्षित अशी जनजागृती नाही. सरकारने सर्व मूर्तीकारांना पुरेशी शाडूमाती वास्तव दरात उपलब्ध करून देणे आणि शाडूमातीच्या मूर्तींना आरंभीच्या काळात बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या दोन गोष्टी झाल्या तर मूर्तीकारांची ‘आर्थिक हानी होणार नाही’, असा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते पूर्णतः शाडूमातीचा वापर करून मूर्ती बनवतील. त्याचसमवेत शासनाला जर खरोखरच प्रदूषण रोखायचे आहे, तर जिथे प्लास्टर ऑफ पॅरिसची निर्मिती होते, त्या स्थानांवर प्रथम बंदी घालणे आवश्यक आहे. तिथे प्रबोधन आणि अन्य पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हेच गणेशोत्सवाचे मोठे स्थान आहे. हिंदु धर्मातील प्रत्येक सण आणि उत्सव हे पर्यावरणपूरकच आहेत. धर्मशास्त्रात सांगितलेल्या पर्यायांचा अभ्यास करून ते समाजाला उपलब्ध करून दिल्यास बरेच प्रश्न सुटतील, हे सरकारने लक्षात घेणे आवश्यक आहे !