अशांना कठोर शिक्षा व्हावी !

फलक प्रसिद्धीकरता

केरळ विधानसभेमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये एल्.डी.एफ्.च्या आमदारांनी केलेल्या तोडफोडीविषयीचा खटला मागे घेण्याचा आदेश देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार देत ‘तुम्ही (आमदारांनी) जनतेच्या संपत्तीचा नाश केला आहे. यातून तुम्ही जनतेला काय संदेश देऊ इच्छित होता ?’ असा प्रश्नही विचारला.