फलक प्रसिद्धीकरता
केरळ उच्च न्यायालयाने शिष्यवृत्तीत मुसलमान विद्यार्थांना ८० टक्के, तर लॅटीन कॅथोलिक अन् धर्मांतरित ख्रिस्ती यांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा केरळ सरकारचा आदेश रहित केला.
केरळ उच्च न्यायालयाने शिष्यवृत्तीत मुसलमान विद्यार्थांना ८० टक्के, तर लॅटीन कॅथोलिक अन् धर्मांतरित ख्रिस्ती यांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा केरळ सरकारचा आदेश रहित केला.
हिंदूंनो, हा धोका लक्षात घ्या !
अशी काँग्रेस भारताला विकणार नाही कशावरून ?
अमेरिकेचे स्वार्थांध रूप जाणा !
मिशनरी शाळांमधील शिक्षकांचा हिंदुद्वेष जाणा !
व्यवस्थेविषयीच साशंक असलेले म्हणे सरकार स्थापन करणार !
काँग्रेसचे हे पाप जनता विसरणार नाही !