फलक प्रसिद्धीकरता
केरळ उच्च न्यायालयाने शिष्यवृत्तीत मुसलमान विद्यार्थांना ८० टक्के, तर लॅटीन कॅथोलिक अन् धर्मांतरित ख्रिस्ती यांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा केरळ सरकारचा आदेश रहित केला.
केरळ उच्च न्यायालयाने शिष्यवृत्तीत मुसलमान विद्यार्थांना ८० टक्के, तर लॅटीन कॅथोलिक अन् धर्मांतरित ख्रिस्ती यांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा केरळ सरकारचा आदेश रहित केला.
संपूर्ण देशात मंदिरांच्या मुक्तीची मोहीम राबवणे आवश्यक !
असे आता सर्वत्रच्या हिंदूंनी केले पाहिजे !
अशा पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करा !
खलिस्तानवादी यावर गप्प का ?
मंदिरांच्या रक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे शासनकर्ते हवेत !
अशा राष्ट्रघातक्यांवर कारवाई आवश्यक !