भूमीच्या अतिक्रमणावरून मेजर जनरल आणि मालमत्ता अधिकारी यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या कारावासाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

भाग्यनगर (तेलंगाणा) – येथील खासगी मालकीच्या एका जागेवर भारतीय सैन्य मालकी हक्क सांगत असल्याच्या खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही; म्हणून सैन्याचे मेजर जनरल आणि मालमत्ता अधिकारी यांना न्यायालयाने २ मास साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध केलेले अपील उच्च न्यायालयानेही  फेटाळून लावले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला १८ मार्च या दिवशी स्थगिती दिली.

केंद्रशासनाने वीर राघव रेड्डी यांच्या विरुद्ध सैन्याच्या ९ एकर भूमीवर अतिक्रमण करून ती बळकावली आहे, असा दिवाणी दावा केला. रेड्डी यांनी संबंधित भूमीचे नियंत्रण त्यांच्या पूर्वजांकडे गेली १६० वर्षे होते आणि ती त्यांना वारसाहक्काने मिळाली, असे म्हणणे न्यायालयात मांडले. कनिष्ठ न्यायालयाने रेड्डी यांचे म्हणणे मान्य केले आणि संरक्षण खात्याला या भूमीच्या व्यवहारात हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिले; मात्र हे आदेश पळाले न गेल्याने रेड्डी यांनी परत न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने सैन्याचे मेजर जनरल आणि मालमत्ता अधिकारी यांना कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.