‘फास्टेग’ अधिसूचनेतून गोव्याला वगळा अन्यथा न्यायालयात जाऊ ! – काँग्रेस

पणजी – केंद्रीय रस्ता वाहतूक आणि हमरस्ता मंत्रालयाने गोव्यातील सर्व वाहनांना ‘फास्टेग’ बंधनकारक केले आहे. वास्तविक गोव्यात ‘टोल प्लाझा’ अस्तित्वात नाही आणि यामुळे गोमंतकियांवर ‘फास्टेग’चा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्रशासनाने ‘फास्टेग’ अधिसूचनेतून गोवा राज्याला न वगळल्यास न्याय मिळवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला उच्च न्यायालयात जाणे भाग पडणार आहे, अशी चेतावणी काँग्रेसचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली आहे.

केंद्रीय रस्ता वाहतूक आणि हमरस्ता मंत्रालयाने १४ फेब्रुवारीपासून प्रत्येक वाहनाला ‘फास्टेग’ बसवणे बंधनकारक केले आहे. ‘फास्टेग’ हा एक ‘रेडिओ फ्रिक्वन्सी आयडेंटीफिकेशन’ (आर्.एफ्.आय.डी.) असलेला एक ‘स्टिकर’ आहे. पथकर नाक्यावरील (‘टोल बूथ’वरील) कर्मचार्‍याने हा ‘स्टिकर’ स्कॅन केल्यावर पथकराचे पैसे आपसूकच वगळले जातात. डिसेंबर २०१९ पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय हमरस्ते ‘टोल प्लाझा फास्टेग लेन’ घोषित झाले आहेत. गिरीश चोडणकर यांच्या मते ‘फास्टेग’ सेवा ही जो वारंवार राज्याबाहेर प्रवास करतो, त्या गोमंतकियालाच बंधनकारक करावी.