प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप
कुडाळ – मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पग्रस्तांविषयी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महसूल विभाग आता रडीचा डाव खेळत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला मिळण्यापूर्वीच महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले; मात्र आता प्रत्यक्षात मोबदला देतांना शासनाकडून जाचक अटी घातल्या जात आहेत. याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही दुर्लक्ष होत असल्यामुळे केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आगामी सिंधुदुर्ग दौर्यात मनसेच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन केले जाईल, अशी चेतावणी मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी दिली आहे. (‘गरज सरो, वैद्य मरो’, अशी भूमिका प्रशासन घेत असल्याचा आरोप विविध ठिकाणचे प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. प्रशासनाची अशीच भूमिका राहिली, तर भविष्यात नवीन प्रकल्प राबवणे कठीण होईल. त्यामुळे जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होण्यापूर्वीच शासन आणि प्रशासन यांनी या समस्येकडे लक्ष देऊन ती सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा ! – संपादक)
याविषयी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात गावडे यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ ची सुधारणा आणि रुंदीकरण प्रकल्प चालू झाल्यापासून विविध प्रकारे महामार्ग प्राधिकरण अन् जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाल्याची असंख्य प्रकरणे आहेत. तरीसुद्धा विकासात्मक गोष्ट म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या भूमीचा हक्काचा मोबदला मिळण्याआधी महामार्गाचे कामकाज करण्यासाठी सर्वोत्तपरी सहकार्य केले; मात्र आता त्यांना मोबदला द्यायची वेळ आल्यावर विविध नियम सांगून टाळाटाळ केली जात आहे. तालुक्यातील सांगिर्डेवाडी येथे अस्तित्वात नसलेल्या इमारतीला मोबदला देण्यासाठी कर्तव्यदक्षता दाखवणारे अधिकारी खर्या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना हक्काचा मोबदला देतांना मुजोरपणा दाखवत आहेत. महामार्ग विभागाचे अधिकारी अशा प्रकारे मुजोरी करणार असतील, तर मनसे प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे, हे त्यांनी विसरू नये.