पणजी, ११ फेब्रुवारी (पत्रक) – मातृभाषा किमान प्राथमिक स्तरावर तरी वाचवण्यासाठीच्या आंदोलनाचा दबाव वाढवण्याच्या उद्देशाने गोव्यातील सर्व प्रभागांचे अध्यक्ष आणि समन्वयक, तसेच प्रमुख कार्यकर्ते यांची एक बैठक भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने (भाभासुमंने) २० फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी आयोजित केली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देतांना मंचने निवेदनात म्हटले आहे की, आपणास ठाऊक आहेच की, देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले आहे. त्यात मातृभाषा माध्यमाचा गाजावाजा जरी चालू झालेला असला, तरी गोवा सरकार या सूत्रावर अजून काहीच सांगत नाही; परंतु शैक्षणिक धोरण येत्या जूनपासून लागू करणार, असे घोषित केले आहे.
उच्च शिक्षणासाठी एक आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी एक, अशा २ स्वतंत्र समित्या कार्यरत होऊन त्या त्यांचा अहवाल या मासाअखेर सरकारला देतील. मातृभाषा माध्यम प्राथमिक स्तरावर तरी अनिर्बंधपणे चालू रहावे आणि परकीय इंग्रजी माध्यमातील शाळांना दिले जाणारे अनुदान रहित करावे, या विषयावर मात्र सरकार संशयास्पद मौन साधून बसले आहे.
कहर म्हणजे मराठी आणि कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना दिले जाणारे ४०० रुपये प्रतिविद्यार्थी प्रतिमास विशेष अनुदान एकाएकी रहित करून सरकारने मातृभाषा माध्यमाला एक प्रकारची शिक्षाच दिली आहे. गोव्याचे नागालँड बनवण्यासाठी मातृभाषा माध्यम मारून टाकण्याचे हे कारस्थान आहे. विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक ६ मासांनी होण्याची शक्यता वाटते.
गोव्यात आपली मातृभाषा किमान प्राथमिक स्तरावर तरी वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा दबाव आपल्याला वाढवावा लागेल. त्यासाठी गोव्यातील सर्व प्रभागांचे अध्यक्ष आणि समन्वयक, तसेच प्रमुख कार्यकर्ते यांची एक महत्त्वाची बैठक पुढील कार्याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी योजली आहे.
शारदा सभागृह, सिद्धार्थ भवन, २ रा मजला, श्रीमहालक्ष्मी मंदिराजवळ, पणजी येथे २० फेब्रुवारीला दुपारी ३.३० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीस आवर्जून उपस्थित रहावे, अशी विनंती भाभासुमंचे राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष भास्कर वेलिंगकर आणि राज्य समन्वयक प्रा. प्रवीण पुनाजी नेसवणकर यांनी केले आहे.
शासकीय कार्यालयांत ‘केवळ नामधारी’ ही मराठी भाषा अधिकार्यांची ओळख पुसण्यासाठी होणार प्रयत्न !
मराठी भाषेला गोव्याची राजभाषा का करायची ?
मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कोकणी संघटनांच्या मराठीविरोधी ठरावाचा मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडून निषेध
१० अब्ज शब्दांचा मराठी शब्दकोश सिद्ध करणार !
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील अशुद्ध भाषेतील फलक प्रशासनाने हटवला !