‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजना रहित, तर नवीन मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही पुन्हा पुढे ढकलली

गोवा मंत्रीमंडळ बैठक

पणजी, २० जानेवारी (वार्ता.) – गोवा मंत्रीमंडळाने नवीन मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे, तर ‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजना रहित केली आहे. त्याचसमवेत कुक्कुटपालनसंबंधी उत्पादनांच्या आयातीवरील बंदीत वाढ करण्यात आली आहे. गोवा मंत्रीमंडळाच्या २० जानेवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘नवीन मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना विश्‍वासात घ्यावे लागणार आहे. कायद्याविषयी लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या स्थितीवरूनही अनेक प्रश्‍न आहेत. संबंधित सर्व प्रश्‍न सुटल्यानंतर नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या कार्यवाहीचा विचार केला जाणार आहे.’’

‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजनेचा गैरवापर

मंत्रीमंडळाने ‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजना रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने ही योजना रहित करण्याचे ठरवले आहे. ‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ योजनेअंतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याविषयी पारितोषिकांसाठीचे २० लाख रुपये शासन लवकरच संबंधितांना देणार आहे.’’ शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ‘ट्रॅफीक सेंटीनल’ ही योजना आणली होती. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी नागरिकांना सक्रीय करणारी ही योजना ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’ अंतर्गत राबवली जात होती. या योजनेला राज्यात प्रारंभी खूप चांगला प्रतिसाद लाभला होता; मात्र त्यानंतर योजनेचा गैरवापर केला जात असल्याचे लक्षात आल्यावर ही योजना रहित करण्यात आली.

राज्य मंत्रीमंडळात पुढील काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. ‘गोवा लोकायुक्त’पदी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाची नियुक्ती करण्यासाठी ‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. पालिका सुधारणा विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय या वेळी झाला. यामध्ये ‘ब’ दर्जाच्या नगरपालिकांच्या प्रभागांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. ३१ मार्च २०१९ चा ‘कॅग’ अहवाल आणि आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

कुक्कुटपालनासंबंधी उत्पादनांवरील आयातीच्या बंदीत वाढ

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतून कोंबडी अन् कुक्कुटपालनासंबंधी उत्पादने गोव्यात आयात करण्यास बंदी आहे. या बंदीत मंत्रीमंडळाने अधिक वाढ केली आहे. पशूसंवर्धन खात्यातील तज्ञांच्या समितीने ‘बर्ड फ्ल्यू’संबंधी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात येणार आहे.

पशूसंबंधी अनपेक्षित आजार आढळल्यास त्वरित त्याविषयी माहिती देण्याचे पशूसंवर्धन खात्याचे आवाहन

पशूसंबंधी अनपेक्षित आजार आढळल्यास किंवा पशू मृत झाल्याचे आढळल्यास त्वरित त्याविषयी माहिती देण्याचे आवाहन पशूसंवर्धन खात्याने केले आहे. याविषयी पशूसंवर्धन खात्याच्या टोक, करंझाळे येथील कार्यालयात राज्याच्या ‘नोडल’ अधिकार्‍यांना ९६०७९ १८११५/ ९८६०२ २६५७०/ (०८३२) २४६२९१९ यांवर संपर्क साधावा किंवा यासंबंधी माहिती [email protected] वर संपत्राद्वारे (मेलद्वारे) कळवावी.