पाणीटंचाईचा प्रश्‍न १५ जानेवारीपर्यंत निकालात काढणार !  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

कामचुकार अधिकारी आणि अभियंते यांना निलंबित करण्याची चेतावणी !

पणजी, २९ डिसेंबर (वार्ता.) –  राज्यातील पाणीटंचाईविषयी मी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री, अधिकारी आणि अभियंते यांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य त्या सूचना केल्या आहेत. यानुसार १५ जानेवारीपर्यंत राज्यातील सर्व भागांतील पाणीटंचाई दूर केली जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवार, २८ डिसेंबर या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली, तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कामचुकार अधिकारी आणि अभियंते यांना निलंबित केले जाईल, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली.

ते म्हणाले, ‘‘गेल्या काही मासांपासून राज्यातील विविध मतदारसंघांत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक प्रभु पाऊसकर यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि अभियंते यांची बैठक घेतली. पाण्याचा अपुरा पुरवठा का होत आहे ? याविषयीची कारणे जाणून घेतली. बहुतांश मतदारसंघांना आवश्यकतेपेक्षा ३ ते ४ एम्एल्डी पाणी अल्प मिळत असल्याचे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामीण योजनेतून संबंधित मतदारसंघांत २ ते ३ एम्एल्डी पाणीपुरवठा अधिक करण्यासंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या ८ दिवसांत या संदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मी अधिकारी आणि अभियंते यांना दिले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाईल आणि १५ जानेवारीपर्यंत सर्वच मतदारसंघांतील पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाईल.’’

केंद्राच्या ‘हर घर जल’ योजनेची १०० टक्के कार्यवाही करणारे गोवा हे पहिलेच राज्य असल्याच्या प्रचार काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी याविषयी गोव्याचे अभिनंदनही केले होते; पण त्यानंतर अनेक मतदारसंघांतील नळांना ३ मास पाणीच न आल्याचे आणि पाण्यासाठी नागरिक दाही दिशा फिरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.