मये येथील स्थलांतरित मालमत्तेच्या प्रश्‍नाविषयी ‘मये-भूविमोचन नागरिक समिती’ राष्ट्रपतींना निवेदन देणार

गोवा मुक्त होऊन ६० वर्षे उलटूनही ‘स्थलांतरित मालमत्ते’चा प्रश्‍न न सुटल्याने मयेवासीय भूमीच्या मालकी अधिकारापासून वंचित, रहाणे दुर्दैवी !

मये – मये स्थलांतरित मालमत्ता प्रश्‍नी सरकारने संमत केलेल्या कायद्याची योग्यरित्या कार्यवाही करावी आणि मये गाव स्थलांतरित मालमत्तेच्या जोखडातून मुक्त व्हावा, यासाठी ‘मये-भूविमोचन नागरिक समिती’ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना १९ डिसेंबर या दिवशी निवेदन सुपुर्द करणार आहे. समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी डिचोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

पत्रकार परिषदेत ‘मये-भूविमोचन नागरिक समिती’चे पदाधिकारी म्हणाले, ‘‘तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ६ वर्षांपूर्वी विधानसभेत ‘अबोलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशिप, टायटल्स अँड ग्राँट्स ऑफ लँड्स’ हा कायदा संमत केला; मात्र लोकप्रतिनिधी आणि सरकार यांनी हा विषय गंभीरतेने न घेतल्याने कायद्याची व्यवस्थित कार्यवाही झाली नाही. यामुळे सनद प्रक्रिया रखडली आहे. ज्यांना सनद मिळाली आहे, ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले आहेत. हा कायदा जनतेला हवा तसा नाही आणि याउलट केलेल्या कायद्याची योग्यरित्या कार्यवाही होत नाही. प्रश्‍न निकालात काढण्यासाठी गोवा मुक्तीदिनाच्या निमित्ताने सरकारने या प्रश्‍नी श्‍वेतपत्रिका काढावी.’’

पंचायतीसमोर आज धरणे आंदोलन, ग्रामसभेत ठराव संमत करणार

मये स्थलांतरित मालमत्ता प्रश्‍न निकालात काढण्यासंदर्भात सरकारकडून होणार्‍या चालढकलीच्या निषेधार्थ गोवा मुक्तीदिनी मये गावात लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘मये भूविमोचन नागरिक समिती’ने घेतला आहे. मये पंचायत कार्यालयासमोर ध्वजारोहण केल्यानंतर मयेतील जनता काळ्या रंगाचे मास्क परिधान करून सरकारच्या विरोधात धरणे धरणार आहे. या वेळी ग्रामसभेत ठरावही संमत करण्यात येणार आहे.