कायदेशीर प्रकरणांत एआयचा वापर मानव देखरेखीखालीच हवा ! – Supreme Court

नवी देहली – एआयद्वारे सिद्ध केलेल्या बनावट कायदेशीर उदाहरणांचा वापर धोकादायक आहे. हा धोका भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील विषारी वायू गळतीइतकाच मोठा आहे. त्यामुळे एआयचा वापर मानवी देखरेखीखालीच केला पाहिजे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपिठाने ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’चा (राष्ट्रीय आस्थापन कायदा न्यायाधिकरणाचा) निर्णय रहित करतांना ही टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की, एआयद्वारे केलेले खोटे आणि अस्तित्वात नसलेले निर्णय न्यायालयात खरे म्हणून सादर करणे न्यायव्यवस्थेला हानी पोचवते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कोणतीही नरमाई दाखवू नये.

न्यायालयाने एआयचा कायदेशीर प्रकरणांसंदर्भात नेमके काय म्हटले ?

१. (एआयने दिलेली) बनावट कायदेशीर माहिती वरवर पहाता किरकोळ गोष्ट वाटू शकते; परंतु ती फार धोकादायक असते. यामुळे न्यायिक प्रक्रिया बिघडते आणि न्यायालयाच्या निर्णयांवर लोकांचा विश्वासही अल्प होऊ शकतो.

२. न्यायालय एआय तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. समस्या एआयमध्ये नाही, तर त्याद्वारे सिद्ध केलेल्या खोट्या माहितीला सत्य म्हणून सादर करण्यात आहे. त्यामुळे एआयचा वापर सावधगिरीने, तपासणीने आणि मानवी देखरेखीखालीच केला पाहिजे.

३. एआयचा उपयोग केला जाऊ शकतो; परंतु अंतिम निर्णय आणि पडताळणी नेहमी मानवांनीच केली पाहिजे.

४. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने एक समिती स्थापन करावी. ही समिती असे नियम सिद्ध करेल, ज्यामुळे न्यायालयांमध्ये एआयद्वारे सिद्ध केलेली बनावट आणि दिशाभूल करणारी माहिती सादर करण्यापासून रोखता येईल अन् नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई करता येईल.

काय आहे प्रकरण ?

आस्थापनांमधील वाद, तसेच दिवाळखोरी आदी प्रकारची प्रकरणे हाताळणार्‍या ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ने एका प्रकरणात आपला निर्णय सिद्ध करण्यासाठी अशा कायदेशीर प्रकरणांचा संदर्भ दिला होता, ज्यांपैकी अनेक प्रकरणे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हती. ते एआयचा वापर करून सिद्ध करण्यात आले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले.