सांगलीतील अनधिकृत मशीद-मदरसा आणि जमियतखाना यांवरील कारवाई चालूच ठेवावी ! – नितीन शिंदे, हिंदु एकता आंदोलन

माजी आमदार नितीन शिंदे

काय आहे प्रकरण ?

सांगली महानगरपालिका क्षेत्रातील मुसलमानांच्या अनधिकृत धार्मिक वास्तूंवर प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई केली. यावर ‘प्रशासन केवळ मुसलमान समाजाच्याच वास्तूंना लक्ष्य करत आहे’, असा आरोप करत ‘समस्त मुस्लिम समाज समिती’ने १ जून या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

(जमियतखाना म्हणजे समाजभवन)

सांगली, १० जून (वार्ता.) – स्वयंघोषित मुसलमान नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेला मोर्चा हा निव्वळ अनधिकृत अतिक्रमणांचे समर्थन करण्यासाठी काढलेला ढोंगी मोर्चा होता. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेने अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेली मशीद, मदरसा आणि जमियतखाना ही बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. ही कायदेशीर कारवाई पूर्णपणे योग्य असतांनाही ‘मुस्लिम समाज समिती’ या कारवाईच्या विरोधात नाहक कांगावा करत आहे. हे धर्मांध कितीही मोठ्या संख्येने आले, तरी प्रशासनाने त्यांच्या दबावाला अजिबात भीक न घालता अनधिकृत धार्मिक वास्तूंचे पाडकाम चालूच ठेवावे, असे स्पष्ट मत ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार श्री. नितीन शिंदे यांनी ‘दैनिक सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केले.

‘काही जातीयवादी व्यक्ती समाजात जातीय तेढ निर्माण करत असून त्यांच्या दबावाखाली येऊन प्रशासन एकांगी कारवाई करत आहे; तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता रात्रीच्या वेळी मशीद-मदरसे पाडले जात आहेत’, असा खोटा आरोप करत ही कारवाई थांबवण्याची मागणी धर्मांधांनी केली. या वेळी मुसलमान नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांवरही गरळ ओकली होती.

 खोटी कागदपत्रे बनवून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती बळकावण्याचे कारस्थान !

धर्मांधांच्या या कांगाव्याचा बुरखा फाडतांना माजी आमदार श्री. नितीन शिंदे म्हणाले की, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी मुसलमान समाजाकडून हडपल्या जाणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय जागा उघडकीस आणण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. वास्तविक, जे काम महापालिका अधिकारी आणि प्रशासनाचे होते, ते काम हिंदुत्वनिष्ठांनी केले आहे. खोटी कागदपत्रे सिद्ध करून वीज आणि पाणी जोडणी घेणे, तसेच कोट्यवधी रुपयांची शासकीय अन् निमशासकीय संपत्ती बळकावण्याचे मोठे कारस्थान सांगलीत चालू आहे. हा एक भूमाफियांचा मोठा कट (लँड जिहाद) आहे.

आरक्षित आणि पूरपट्ट्यातील जागेवर उभी राहिली अनधिकृत बांधकामे !

श्री. नितीन शिंदे यांनी पुराव्यांसह सांगितले की, पूरपट्ट्यात कोणत्याही नवीन बांधकामाला अनुमती देता येत नाही, असा नियम असतांनाही मुसलमानांनी तेथे तब्बल १ सहस्र चौरस मीटरचा अनधिकृत मदरसा उभारला. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या, तसेच कुपवाड रस्ता, मंगलमूर्ती कॉलनी येथील प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या ३ गुंठे जागेवरही मुसलमानांनी उघडपणे अतिक्रमण केले. तेथे ‘जमियतखाना’ बांधण्याची कोणतीही प्रशासकीय अनुमती घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाने हे अनधिकृत बांधकाम तोडले, ते कायदेशीरदृष्ट्या १०० टक्के योग्यच आहे.