अडचणी असल्या, तरी जलजीवन मिशन योजना पूर्ण करावीच लागेल !

मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना सुनावले

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर

वैभववाडी – जलजीवन मिशन योजनेत अनेक अडचणी असल्या, तरी ही योजना आपल्याला पूर्ण करावीच लागेल. संबंधित यंत्रणेने यात अधिक लक्ष घालून त्रुटी दूर करून योजना कार्यान्वित कराव्यात. किरकोळ कारणामुळे काही योजना अपूर्ण आहेत, हे अधिकार्‍यांचे अपयश आहे. अधिकार्‍यांनी ठेकेदाराचे लाड करू नयेत. संबंधित ठेकेदार काम करत नसल्यास त्यांना काळ्या सूचीमध्ये (ब्लॅक लिस्ट) टाका, अशा सक्त सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

वैभववाडी तालुका जलजीवन मिशन योजना आणि पाणीटंचाई आराखडा आढावा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबूडकर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या वेळी पंचायत समिती सभापती सिद्धेश रावराणे, उपसभापती साची कोलते, जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे, गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, संबंधित विभागांचे अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते.

मोसमी पाऊस तोंडावर आला असतांना तालुक्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी ४ जून या दिवशी बैठक घेण्यात येत आहे. पाणीटंचाईचे नियोजन डिसेंबर महिन्यापासून व्हायला हवे होते; मात्र जून महिन्यात आढावा घेतला जाणे, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. तालुक्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांचा पुरता बोजवारा उडाला असून त्याला प्रशासनच उत्तरदायी आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी केला.

पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे म्हणाले, ‘‘जलजीवन मिशनची कामे केवळ ठेकेदार आणि अधिकारी यांना उत्तरदायी धरून पूर्ण होणार नाहीत. ५४ पैकी १९ कामांचे सुधारित (रिव्हाईज्ड) प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. त्यांना मान्यता का मिळत नाही ? आणि त्याचे अधिकार नेमके कुणाकडे आहेत ? हे स्पष्ट करावे.’’