Paris Riot : फ्रान्स सरकारने या पुढे ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण अंगीकारावे !

पॅरिस (फ्रान्स) – येथे ‘चॅम्पियन्स लीग’ फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ‘पॅरिस सेंट-जर्मेन’ (पी.एस्.जी.) संघाने ‘आर्सेनल’ संघावर विजय मिळवला. ३० मे या दिवशी झालेल्या सामन्यानंतर संपूर्ण फ्रान्समध्ये रात्रीच्या वेळीच मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. या विरोधात ‘ब्युरो ऑफ ह्युमन राईट्स अँड जस्टिस’ या संस्थेने तातडीचे निवेदन प्रसारित केले. हिंसाचाराचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला असून देशाच्या सार्वजनिक सुव्यवस्था धोरणात आमूलाग्र पालट करण्याची, तसेच ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण अंगीकारण्याची मागणी संस्थेकडून करण्यात आली.

🇫🇷 France Must Adopt a ‘Zero Tolerance’ Policy on Riots!

This is the demand of the Bureau of Human Rights and Justice following nationwide unrest after a football match.

780 people were arrested across 71 municipalities. The violence left 57 security personnel and 219 civilians… pic.twitter.com/RZakStQvw5

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 5, 2026

दंगलखोरांपैकी अनेक जण हे अल्जेरिया, मोरक्को, ट्युनिशिया, सीरिया आणि अन्य आफ्रिकी देशांमधील शरणार्थी मुसलमान असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून ‘सनातन प्रभात’ला मिळाली.

हिंसाचाराची व्याप्ती अशी…!

गृहमंत्री लॉरेंट न्युनेझ यांनी घोषित केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार रात्रीच्या वेळी झालेल्या चकमकी आणि संघर्ष यांच्या गुन्ह्यात देशभरात ७८० जणांना अटक करण्यात आली. ही हिंसा ७१ नगरपालिकांच्या क्षेत्रार्यंत पसरली होती. या घटनांमध्ये सुरक्षा दलाचे ५७ सैनिक, तसेच २१९ नागरिक घायाळ झाले. यात एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला असून पॅरिसमध्ये चाकूने वार करण्याच्या अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत.

हे आक्रमण पूर्वनियोजित! – ब्युरो ऑफ ह्युमन राइट्स अँड जस्टिस

हा सर्व प्रकार म्हणजे ‘फुटबॉल चाहत्यांची उत्स्फूर्त आणि नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे’, असा दावा ‘ब्युरो ऑफ ह्युमन राइट्स अँड जस्टिस’ने ठामपणे फेटाळून लावला. हे एक पूर्वनियोजित आक्रमण आहे, असे संस्थेचे अध्यक्ष श्री. दीपन मित्रा यांनी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना सांगितले. गेल्या वर्षीच्या जल्लोषाच्या वेळीही आम्ही हिंसेचे अगदी असच प्रकरण पाहिले होते. हे आता एक ‘दीर्घकालीन संकट’ बनले आहे, जे फ्रेंच प्रजासत्ताकाच्या दीर्घकालीन सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करत आहे. जर प्रशासनाने आताच यावर ठाम नियंत्रण मिळवले नाही, तर भविष्यात फ्रान्सला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आग्रहाची विनंतीही श्री. मित्रा यांनी या वेळी केली. सार्वजनिक सुरक्षा धोरणाची तातडीने कार्यवाही करत असतांना ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.