Committee On Illegal Infiltration : घुसखोरीसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्रशासनाकडून समितीची स्थापना  

नवी देहली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्याच्या आणि अनैसर्गिक लोकसांख्यिकीय पालटांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याची माहिती दिली. ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक स्तरावरील असामान्य लोकसंख्या पालटांचे विश्लेषण करून कालबद्ध उपाय सुचवेल. संपूर्ण देशाची माहिती तपासून घुसखोरांमुळे कुठे लोकसंख्या अचानक वाढली आहे, याचा शोध घेईल. घुसखोरीमुळे देशाच्या अनेक भागांत लोकसंख्येची रचना पालटत असून हे सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

🚨 Central government sets up high-level committee to tackle challenges like illegal infiltration & unnatural demographic changes.

Union Home Minister Amit Shah said the panel will study abnormal population shifts among religious & social communities and suggest time-bound… pic.twitter.com/I92bqT2H4p

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 27, 2026

अचानक लोकसंख्या वाढणार्‍या क्षेत्रांत भूमी, पाणी, रोजगार आणि शिधा यांसारख्या मर्यादित संसाधनावरील अतिरिक्त दबाव अल्प करण्यासाठी या समितीच्या माहितीच्या आधारे धोरणे बनवली जातील. समितीच्या अहवालावर भविष्यात सीमा सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी, तसेच नागरिकत्व नियम कडक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी नवे कायदे लागू केले जाऊ शकतात.

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

बंगालमध्ये मुसलमानांची असामान्य वाढ

वर्ष १९५१ मध्ये बंगालमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या १९.५ टक्के होती, जी वर्ष २०११ मध्ये २७ टक्के झाली. आता यात म्हणजे गेल्या १५ वर्षांत आणखी वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाने घुसखोरीला अघोषित बाह्य आक्रमण मानले !

सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २००५ मध्ये ‘सर्वानंद सोनोवाल विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ प्रकरणात आसाममधील अवैध स्थलांतरितांच्या ओळखीशी संबंधित एक जुना कायदा रहित करतांना अतिशय कठोर टिपणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, बांगलादेशातून आसाममध्ये होणार्‍या घुसखोरीने राज्याच्या नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम केला आहे. ही ‘अघोषित बाह्य आक्रमणा’सारखी आहे.