Bengal Border Fencing : बंगाल सरकारने सीमा सुरक्षा दलाला पहिल्या टप्प्यात दिली भारत-बांगलादेश सीमेवरील २७.कि.मी. भूमी !

बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता (बंगाल) – बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी भारत-बांगलादेश सीमेवरील २७ किलोमीटर भूमी सीमा सुरक्षा दलकडे सोपवली. यावर आता कुंपण आणि सुरक्षा रचना उभारली जाईल.

सीमा सुरक्षा दल, पोलीस आणि प्रशासन यांच्या समन्वय बैठका पुन्हा चालू होणार !

या संदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी म्हणाले की, हा केवळ प्रारंभ आहे. पुढे जिथेही सीमा सुरक्षेसाठी भूमीची आवश्यकता असेल, राज्य सरकार ती सीमा सुरक्षा दलाला उपलब्ध करून देईल. सीमा सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी कुंपणाचे काम वेगाने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने मतपेढीचे राजकारण आणि लांगूलचालन यांमुळे सीमा सुरक्षा दलाला भूमी दिली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दल, राज्य पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय बैठका होत नव्हत्या. आता या बैठका पुन्हा चालू करण्यात आल्या असून पुढे त्या नियमितपणे होतील.

या वेळी सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, राज्याच्या २ सहस्र २०० किलोमीटर लांब आंतरराष्ट्रीय सीमेपैकी अनुमाने १ सहस्र ६०० किलोमीटर भागावर कुंपण घालण्यात आले आहे, तर अनुमाने ६०० किलोमीटर सीमा अजूनही कुंपणाविना आहे.

बंगालमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू !

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी या वेळी राज्यात ‘सीएए’ (सिटीझन अमेंडमेंट ॲक्ट – नागरिकत्व सुधारणा कायदा) लागू करण्यात आल्याची घोषणा केली. घुसखोरीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, आता राज्य पोलीस पकडलेल्या घुसखोरांना थेट सीमा सुरक्षा दलाकडे सोपवेल. अशा लोकांना नंतर परत बांगलादेशात पाठवले जाईल. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी या संदर्भात राज्याला पत्र पाठवले होते; पण मागील सरकारने त्याची कार्यवाही केली नाही. जे लोक ‘सीएए’च्या (सिटीझन अमेंडमेंट ॲक्ट –  नागरिकत्व सुधारणा कायदा) कक्षेत येत नाहीत, त्यांना घुसखोर मानले जाईल.