देशात १० वर्षांत ८९ वेळा प्रश्नपत्रिका फुटल्या; ४८ वेळा परीक्षा रहित !

प्रतीकात्मक चित्र

नागपूर – गेल्या १० वर्षांत देशात ८९ वेळा विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या असून ४८ वेळा परीक्षा रहित करण्यात आल्या, अशा आशयाचे वृत्त एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ मध्ये १ कोटी रुपयांचा दंड आणि १० वर्षांच्या कारावासासारख्या कठोर शिक्षेचे प्रावधान केले असूनही ३ मे २०२६ ची ‘नीट’ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याने रहित करावी लागली. (शिक्षेची कार्यवाही होत नसल्याने गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही ! – संपादक)

‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ लागू होऊन २ वर्षे पूर्ण झाली; पण एकाही मोठ्या गुन्हेगाराला किंवा संस्थेला १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला नाही. असे न होण्यात दोषसिद्धीसाठी लागणारा अनेक वर्षांचा वेळही कारणीभूत असतो. आतापर्यंत काही दलाल आणि विद्यार्थी यांना अटक झाली. कायद्यानुसार वैयक्तिकरित्या पकडल्या गेलेल्यांना ३ ते ५ वर्षांचा कारागृह आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आहे.


या माफियांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांना शिक्षेची भीती वाटणार नाही.‘नीट’ ही आधुनिक वैद्यांच्या निवडीची पद्धतच चुकीची ! – डॉ. अभय बंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

डॉ. अभय बंग

वैद्यकीय क्षेत्र हे केवळ पाठांतराचे शास्त्र नसून ते मानवी संवेदनांचे शास्त्र आहे. दुर्दैवाने सध्याची ‘नीट’ परीक्षा ही मुळातच आधुनिक वैद्य निवडीसाठीची चुकीची आणि सदोष पद्धत आहे. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या केवळ ‘स्मरणशक्ती’ची चाचणी घेते. त्याच्या ‘वृत्ती’ची किंवा ‘मूल्यांची’ चाचणी घेत नाही. माहितीसाठी आज ‘गूगल’ उपलब्ध आहे; पण रुग्णाला आधुनिक वैद्यांकडून कोरडी माहिती नको असते, तर सहानुभूती, नैतिकता, तळमळ आणि करुणा हवी असते. रुग्णाप्रती असलेली सेवावृत्ती रुजवण्याचे या परीक्षेत कोणतेही प्रावधान नाही.

संपादकीय भूमिका

  • वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या व्यवसायात केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने येणारे आधुनिक वैद्य समाजाचे कल्याण कसे करणार ?
  • केंद्र सरकारने कायदे करण्यासमवेत पेपरफुटी प्रकरणातील देशद्रोह्यांना तात्काळ कठोर शिक्षा देऊन समाजात जरब बसवावी !