हिंदु देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम’ तात्काळ मागे घ्या ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

कोल्हापूर, १५ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हा राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदु देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर थेट घाला घालणारा आहे. या देवस्थान मालक हक्कविरोधी मसुद्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून तो सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली. जर सरकारने हा हिंदूविरोधी कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, अशी चेतावणीही या प्रसंगी श्री. सुनील घनवट यांनी दिली.

या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी, संयोजक श्री. प्रमोद सावंत, सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, राधाकृष्ण मंदिराचे विश्वस्त श्री. हसमुखभाई शहा, लक्ष्मीनारायण मंदिराचे विश्वस्त श्री. राजेंद्र शर्मा, श्री. संजय देवणे उपस्थित होते.

या प्रसंगी श्री. हसमुखभाई शहा म्हणाले, ‘‘या कायद्याचा मसुदा सिद्ध करण्यापूर्वी सरकारने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा विचार केलेला नाही. यात मंदिरांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. ज्यांनी देवस्थानांना इनाम म्हणून भूमी दिलेल्या आहेत, त्या मंदिरांचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून दिलेल्या आहेत. हा कायदा केवळ हिंदु मंदिरांसाठी लागू केला असून तो अन्य धर्मियांसाठी लागू नाही. त्यामुळे हे ‘निधर्मी’ व्यवस्था असणार्‍या देशात कसे घडू शकते ? हा प्रस्तावित कायदा म्हणून बहुसंख्य हिंदूंवर आघात आहे. त्यामुळे हा प्र्रस्तावित कायदा शासनाने मागे घ्यावा.’’

श्री. अशोक गुरव म्हणाले, ‘‘मंदिरे आणि देवस्थानची दैनंदिन कामे निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी ज्या त्या देवस्थानच्या भूमी या देवस्थानच्याच मालकीच्या राहिल्या पाहिजेत. त्याही पुढे जाऊन सरकारने मंदिरांच्या पुजार्‍यांना निश्चित असे वेतनही चालू केले पाहिजे, अशी मागणी आम्ही या निमित्ताने करतो.’’