सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सत्ताधार्‍यांच्या लुटीचे केंद्र; २ महिन्यांत येणार प्रशासक ! – गोपीचंद पडळकर, आमदार, भाजप

सांगली – ‘सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक’ ही शेतकर्‍यांची बँक राहिली नसून ती सत्ताधार्‍यांच्या लुटीचे केंद्र बनली आहे. अधिकोषात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक झाली असून पुढील २ महिन्यांत त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालातून अधिकोषातील  अपहार सिद्ध होईल आणि त्यानंतर अधिकोषावर प्रशासकाची नियुक्ती अटळ आहे, असे विधान भाजपचे आमदार श्री. गोपीचंद पडळकर यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

आमदार श्री. गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ‘कलम ८३’ अंतर्गत चौकशी झाली असून त्यात २२ गंभीर सूत्रांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अधिकोषात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता आणि नियमांना हरताळ फासून कर्जवाटप करण्यात आले. १५ दिवसांपूर्वीच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती झाली आहे.

काँग्रेसचे खासदार विशाल पाटील यांचे अधिकोषात १०० ते १२५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे. एका बाजूला सत्ताधार्‍यांना कोट्यवधींचे कर्ज मिळते, तर दुसर्‍या बाजूला सामान्य शेतकर्‍यांना कर्जासाठी वणवण करावी लागते, ही खेदाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले की, अधिकोषाचे कार्यकारी संचालक आणि अधिकारी यांनी सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली येऊन कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलून स्वतःला संकटात टाकू नये. अधिकोषासमवेतच त्यांनी ‘सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती’च्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जत येथील बाजार समितीसाठी आरक्षित असलेल्या १० एकर जागेपैकी २ एकर जागा एका मध्यस्थाला देण्यात आली असून हा अनुमाने १० कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील आणि त्यांचे समर्थक अशा भ्रष्टाचाराला पाठबळ देण्यासाठीच बाजार समितीच्या विभाजनाला विरोध करत आहेत.