गोव्यातील नगरपालिका निवडणूक अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान

पणजी, ५ मे (वार्ता.) – गोव्यातील नगरपालिका निवडणुकीविषयी गोवा सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान देण्यात आले आहे. या अध्यादेशाच्या वैधतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत २ याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केल्या आहेत. न्यायालयाने याचिका प्रविष्ट करून घेतल्या आहेत आणि या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० जून या दिवशी ठेवली आहे. यासंबंधी न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि गोवा सरकार यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

याविषयी माहिती देतांना या प्रकरणातील एक याचिकादार ट्रोजन डिमेलो म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने नगरपालिका निवडणूक मुदतीत घेणे आवश्यक आहे. अध्यादेश काढून निवडणूक पुढे ढकलणे चुकीचे आहे. अनेक नगरपालिका मंडळांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे आणि यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत होणे आवश्यक आहे. निवडणूक न झाल्याने स्वायत्त संस्थांच्या कार्यावर परिणाम होत आहे आणि हे लोकशाहीच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.’’ या प्रकरणी शितेश मोरे यांनीही नगरपालिका निवडणुकीसंबंधीच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले आहे.