गोव्यात आता देवस्थानांच्या आर्थिक व्यवहारांवर महसूल खाते देखरेख ठेवणार

प्रतिवर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक

पणजी, १ मे (वार्ता.) – राज्यातील देवस्थान समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आता महसूल खात्याने कडक पावले उचलली आहेत. देवस्थानांनी त्यांचा वार्षिक खर्च आणि अर्थसंकल्प यांचा तपशील प्रतिवर्षी नियमित सरकारला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे न करणार्‍या समित्यांवर मामलेदारांच्या मार्फत कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश महसूल खात्याने एका परिपत्रकाद्वारे काढला आहे.

अनेक देवस्थान समित्या वार्षिक खर्चाचा तपशील वेळेत सादर करत नसल्याचे, तर काही समित्या अनेक वर्षांचा हिशोब एकत्रितपणे सादर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता एकत्रित किंवा प्रलंबित देयके महसूल खाते स्वीकारणार नाही. देवस्थान कायद्यानुसार प्रतिवर्षी स्वतंत्रपणे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक आहे. या नियमाची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महसूल खात्याचे निर्देश

१. अर्थसंकल्पाला मागील दिनांकाने संमती देण्याची (‘पोस्ट फॅक्टो’ मान्यता देणे) पद्धत आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

२. वार्षिक अर्थसंकल्प सिद्ध करून तो सरकारला सादर करण्यासाठी ठराविक मुदत निश्चित केली जाणार आहे.

३. देवस्थान नियमांचे कलम ७० नुसार अर्थसंकल्पावर संबंधित मामलेदार आणि प्रशासक यांची कडक देखरेख असणार आहे.

४. अर्थसंकल्पांची सखोल पडताळणी करून त्यामध्ये त्रुटी किंवा गैरप्रकार आढळल्यास त्वरित कारवाई करण्यात येणार आहे.

५. अर्थसंकल्प आणि खर्च यांचा तपशील वेळेत सादर न करणार्‍या समित्यांवर प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करण्यात येणार आहे.