
मुंबई – वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यावर ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाईसाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि दंडात्मक कारवाई किती असावी ? तसेच महसूल वाढीसाठी ‘ई-चलना’चा होत असलेला दुरुपयोग टाळणे यांचा अभ्यास करून यामध्ये सुधारणषउा करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासाठी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये गृह विभागाचे प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त आदी अधिकार्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अन्य देश आणि भारतातील अन्य राज्ये येथील यंत्रणेचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या रथास चांदी लावण्याच्या कामास प्रारंभ !
पुण्यातील पाणीटंचाई रोखण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची आयुक्तांची स्वीकृती !
पुणे येथे पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर करणार्यास १० सहस्र रुपये दंड !
माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांच्या विरोधात आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता तुषार झेंडे, जिल्हा ग्राहक परिषद
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !
‘नीट’च्या फेरपरीक्षेला विलंबाने पोचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला !