सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > येत्या अधिवेशनात मंदिरांच्या भूमीशी निगडित कायदा आणणार ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

येत्या अधिवेशनात मंदिरांच्या भूमीशी निगडित कायदा आणणार ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

मुंबई – मंदिरांच्या (इनाम) भूमींशी निगडित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच कायदा येणार असून नागरिकांना सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी पुढील ३ दिवसांत त्याचा मसुदा शासकीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल. जुलै महिन्यात कायदा पूर्णपणे लागू होईल. महाराष्ट्रातील चाडेचार लाख मंदिरांच्या भूमी हस्तांतरणाशी संबंधित हा कायदा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील ऐतिहासिक पेढे परशुराम देवस्थानच्या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.

देवस्थान भूमींविषयी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. नवीन कायद्याची प्रक्रिया राबवतांना लोकभावना आणि तांत्रिक गोष्टी यांचा विचार केला जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि संबंधित पक्षकार यांना त्यांची मते मांडता यावीत, यासाठी ही माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने यासाठी गेली अडीच वर्षे लढा दिला आहे ! – सुनील घनवट, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मंदिर महासंघ

सुनील घनवट

देवस्थान भूमींशी संबंधित ‘ॲन्टी लॅण्ड ग्रॅमिंग’ (भूमी हस्तांतरण) कायदा येण्यासाठी गेली अडीच वर्षे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाकडून प्रयत्न चालू होते. बांधकाम व्यावसायिक, महसूल विभागातील अधिकारी आणि विश्वस्त यांच्या संगनमताने मंदिरांच्या भूमी शेकडो एकर भूमी लाटल्या गेल्या आहेत. अकोल्यातील सोमेश्वर महादेव संस्थानची ५० कोटी रुपयांची भूमी अवघ्या ९६० रुपयांना विकण्याचा आदेश सकाळी निघतो आणि संध्याकाळी भूमी विकली जाते. विजय लोखंडे या तहसीलदाराच्या साहाय्याने हे सर्व झाले. ते नोकरीवर आहेत कसे ?, असा प्रश्न पडतो.

तेल्हार (जिल्हा अकोला) येथील बालाजी संस्थान देवस्थानाच्या मालकीची भूमी विश्वस्तांनी हडपल्याचा आरोप !

तेल्हार (जिल्हा अकोला) येथील बालाजी संस्थान देवस्थानाच्या मालकीची शेतगट क्र. ५ ही साडेचार एकर क्षेत्रफळाची ३० कोटी रुपयांची भूमी केवळ १० सहस्र रुपयांना स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या नावे विश्वस्तांनी करून घेतली. ही भूमी ‘मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. पहिल्या विश्वस्तांच्या मृत्यूनंतर वेगवेगळ्या कुटुंबातील व्यक्ती विश्वस्त झाले आहेत.

७/१२ उतार्‍यात संस्थानच्या नावाची नोंद आहे. त्यावरून हा प्रकार उघडकीस आला. कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आणि महसूल विभागातील तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हे केल्याचा ग्रामस्थ अन् तक्रारदार यांचा आरोप आहे. गवांदे आणि खंदारे हे अधिकारी तिथे तेव्हा होते, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात न्यायालयीन लढा चालू आहे.

या संदर्भात दायमा यांनी कुळकायद्याच्या अंतर्गत भूमी नावावर केल्याचा दावा केला आहे. अकोटच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांकडून ही भूमी विकण्याची अनुमती देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ‘साम टीव्ही’ वाहिनीने या प्रकरणाचे वृत्त प्रसारित केले आहे.

नूतन लेख