
वास्को, २१ एप्रिल (वार्ता.) – ‘सनातन महासंघा’चे संस्थापक गौतम खट्टर यांनी केंद्राच्या ‘नारीशक्ती वंदना अधिनियमा’ला विरोध दर्शवला आहे. खारेवाडा, वास्को येथील टिळक मैदानात १८ एप्रिल या दिवशी भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रमात बोलतांना त्यांनी हा विरोध दर्शवला. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपिठावर वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो आणि आमदार कृष्णा (दाजी) साळकर यांची उपस्थिती होती.
गौतम खट्टर म्हणाले, ‘‘संसदेत ‘नारीशक्ती वंदना अधिनियम’ आणून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. वास्तविक महिलांना संसदेत आरक्षणाची आवश्यकता का भासते ? देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी तिचे पती, वडील आणि पुत्र यांचे निधन झाल्यानंतरही केवळ स्वत:बळावर काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि पूर्व ते पश्चिमपर्यंतच्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण केले. देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्याकडे त्या वेळी कुठले आरक्षण होते ? झांशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्याकडे कुठले आरक्षण होते ? भारतात महिलांनी नेत्रदीपक प्रगती आरक्षणाविना केलेली आहे. देशातील विद्यमान महिला नेत्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्, माजी केंद्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आदी महिलांनी स्वबळावर प्रगती केली आहे. आरक्षणामुळे महिला कमजोर होणार आहेत. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची आवश्यकता नाही. सध्या लोकसभेत ७४ आणि राज्यसभेत २४ महिला आहेत. संसदेत या महिलांनी महिलांच्या अत्याचाराविषयी आतापर्यंत कितपत आवाज उठवला ? देशातील युवती ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडत आहेत आणि प्रतिदिन युवती अन् महिला यांच्यावर बलात्कार केले जात आहेत. अशा वेळी संसदेतील एकही नेता याविरोधात आवाज का उठवत नाही ? यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही, तर सध्या संसदेतील महिला नेत्यांनी प्रथम देशातील युवती आणि महिला यांच्या सुरक्षेविषयीचे प्रश्न संसदेत मांडले पाहिजेत.’’
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात पाण्याची गळती !
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !