Parliament Special Session : १६ एप्रिलपासून संसदेचे ३ दिवसीय विशेष अधिवेशन !

नवी देहली – केंद्र सरकारने १६ एप्रिल ते १८ एप्रिल या कालावधीत संसदेचे ३ दिवसीय विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. या अधिवेशनात लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना, महिला आरक्षण, तसेच उत्तर आणि दक्षिण भारतात संतुलन ठेवणे, ही ३ प्रमुख विधेयके सादर केली जाणार आहेत.

महिलांना एक तृतियांश (३३ टक्के) आरक्षण देण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती; परंतु महिला आरक्षण लागू करणे, हे जनगणनेनंतर होणार्‍या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कायदा लागू झाल्यानंतर शक्य होणार आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून आता केंद्र सरकारने महिलांना लोकसभेत, तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास वर्ष २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांना आरक्षण लागू होईल.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक मांडणार?

दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतातील लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना हा मागील ५० वर्षांपासून विवादाचा विषय ठरला आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिण भारतातील राज्यांना उत्तर भारतातील राज्यांच्या तुलनेत लोकसभेत अल्प जागा मिळतील. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे त्यांचा लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध आहे. याच कारणामुळे संसदेने वर्ष १९७६ आणि वर्ष २००१ मध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना पुढे ढकलली होती. त्यामुळे सध्या वर्ष २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना केंद्र सरकारला करता येत नाही. लोकसंख्या आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन गोष्टी एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा लोकसंख्येशी असलेला संबंध हटवण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक आणत आहे.

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांची कुठलीही हानी होणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकानुसार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी सीमांकन आयोग स्थापन केला जाणार आहे. हा आयोग मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणार आहे.