नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गाच्या आराखड्यात पालट

शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांच्या विरोधानंतर सरकारचा निर्णय

सावंतवाडी तालुक्यातील ४ आणि दोडामार्ग तालुक्यातील ५ गावांचा समावेश

सावंतवाडी – राज्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि सुमारे १ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गाचा पूर्वीचा आराखडा वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोवा राज्यातील पत्रादेवीपर्यंत बनवण्यात आला होता; मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विरोध, जैवविविधतेविषयी उपस्थित करण्यात आलेली सूत्रे आणि भूसंपादनातील अडचणी लक्षात घेऊन या मार्गाच्या आराखड्यात पालट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बनवण्यात आलेल्या सुधारित आराखड्याला सरकारने मान्यता दिली आहे.  नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता महाराष्ट्रातील १३ जिल्हे आणि त्यांतील एकूण ४० तालुक्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठांसह २१ धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा प्रवास करण्यास सध्या लागणारा १८ घंट्यांचा वेळ केवळ ८ घंट्यांपर्यंत अल्प होणार आहे, असे सांगितले जात आहे.

पूर्वीच्या आराखड्यात सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे, आंबोली, वेर्ले, पारपोली, फणसवडे, असनिये, तांबोळी, डेगवे, बांदा, फुकेरी, अशी १० गावे समाविष्ट करण्यात आली होती; मात्र नव्या आराखड्यातून गेळे ते तांबोळीपर्यंतची ८ गावे वगळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी केगद, डेगवे, बांदा, पडवे, माजगाव या गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे, तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील कुंभवडे, भेकुर्ली, कोलझर, तळकट आणि झोळंबे ही ५ गावेही या महामार्गाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहेत. नवीन आराखड्यानुसार हा मार्ग आजरा-चंदगड-दोडामार्ग मार्गे सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा येथे जोडला जाणार आहे. त्यामुळे या दुर्गम भागांना थेट द्रुतगती मार्गाची जोड मिळणार आहे. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार ८०२ किलोमीटर लांबीचा असलेला मार्ग आता सुधारित आराखड्यानुसार ८५६.७६५ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे.

पूर्वीच्या गेळे ते डेगवे दरम्यान ३० किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित होता. आंबोली परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेमुळे या भागातून महामार्ग नेण्यास मोठा विरोध झाला होता. आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली कोलझर, तळकट, झोळंबे, पडवे आणि माजगाव ही गावे केंद्रशासनाने ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून घोषित केली आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील भागातून महामार्ग जात असल्याने पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.