गोवंशियांच्या देखभालीच्या खर्चापोटी २ लाख रुपये भरून वाहन घेऊन जा !

गोवंशियांच्या अवैध वाहतुकीच्या प्रकरणातील वाहन परत देण्यासाठी न्यायालयाचा वाहनमालकाला आदेश

प्रतीकात्मक चित्र
  • गोशाळेकडे पैसे भरल्याची पावती मिळाल्यानंतर वाहन सोडण्याच्या सूचना
  • १५ लाख रुपयांचा सुपुर्दनामा सादर करण्याचा आदेश

कणकवली – हत्येच्या उद्देशाने गोवंशियांची अवैध वाहतूक करतांना पकडलेले वाहन परत मिळण्यासाठी वाहनाचा मालक, तसेच या प्रकरणातील आरोपी समीर मधुकर सावंत याने येथील न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर ३१ मार्च या दिवशी न्यायालयाने  ‘गुरांच्या देखभालीसाठी प्रतिदिन २०० रुपये प्रतिप्राणी याप्रमाणे २ लाख १७ सहस्र रुपये रक्कम गोशाळेकडे जमा केल्याखेरीज संबंधित वाहन अर्जदाराला देण्यात येणार नाही, याखेरीज वाहनाचा मालक सावंत याने १५ लाख रुपयांचा सुपुर्दनामा सादर करावा’, असा आदेश दिला. गोवंशियांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

यातील घटनाक्रम

१. वर्ष २०२५ मध्ये ही घटना घडली होती. यामध्ये कोणतीही अनुमती न घेता, अन्न, पाणी किंवा योग्य जागा न देता, क्रूरपणे आणि अनधिकृतपणे ३ गायी अन् ३ बैल या गोवंशियांची वाहतूक केल्याच्या प्रकरणी विविध कलमांच्या अंतर्गत समीर मधुकर सावंत याला अटक करून त्याचे वाहन पोलिसांनी कह्यात घेतले होते, तसेच कह्यात घेतलेले गोवंश वैभववाडी येथील ‘गाय-वासरू गोशाळा, खांबाळे’ या गोशाळेत देखभालीसाठी ठेवली होती.

२. पोलिसांनी कह्यात घेतलेले वाहन परत मिळावे, यासाठी वाहनाचा मालक असलेल्या समीर मधुकर सावंत याने न्यायालयात ‘योग्य अटींवर वाहन परत मिळावे’, यासाठी अर्ज केला होता.

३. ‘गाय वासरू गोशाळा, खांबाळे’ या गोशाळेने या अर्जावर आक्षेप घेत ‘या गोवंशियांवर प्रतिदिन देखभालीचा खर्च होत आहे. वाहन सोडतांना देखभाल खर्चाच्या भरपाईसह कठोर अटी घालण्यात याव्यात’, अशी मागणी करण्यात आली.

४. साहाय्यक सरकारी अधिवक्त्यांनीही वाहनाविषयीच्या मुख्य अर्जावर आक्षेप नोंदवतांना ‘या प्रकरणी संबंधितांवरील गुन्हे गंभीर आहेत, कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे आणि वाहन सोडल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे’, असे नमूद केले.

५. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरांच्या देखभालीचा खर्च गोशाळेला देण्याचा आदेश दिला.

या महत्त्वपूर्ण खटल्यात खांबाळे गोशाळेच्या वतीने अधिवक्ता राजू गुप्ता, प्राणी कल्याण अधिकारी सचिन झुंजारराव, अधिवक्ता पलाश चव्हाण, अधिवक्ता के. शर्मा, अधिवक्ता समीर गवाणकर, अधिवक्ता हेमेंद्र गोवेकर, अधिवक्ता मकरंद नातू, अधिवक्ता  कुणाल लाड आणि अधिवक्ता गौतमी गावकर यांनी यशस्वीपणे बाजू मांडली.