कळंगुट आणि कांदोळी येथील अवैध बांधकामांविषयी ७ एप्रिलपर्यंत कृती आराखडा सादर करा 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे पर्यटन संचालकांना आदेश

पणजी, १८ मार्च (वार्ता.) – कळंगुट आणि कांदोळी येथील अवैध बांधकामांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने कडक भूमिका घेत पर्यटन संचालकांना ७ एप्रिलपर्यंत कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. समुद्रकिनार्‍यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे पर्यावरण आणि समुद्राकडे जाणार्‍या सार्वजनिक रस्त्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, किनारपट्टी भागांतील नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यावरण यांचे रक्षण हे प्रशासनाचे दायित्व आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिक्रमणे केवळ पर्यटनासाठी नव्हे, तर स्थानिक परिसंस्थेलाही हानी पोचवत आहेत.

याविषयी पर्यटन संचालक केदार नाईक यांना न्यायालयाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पहाणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या सर्व बांधकामांची सूची निश्चित करावी, असे निर्देश दिले आहेत.७ एप्रिलपर्यंत समाधानकारक आराखडा सादर न केल्यास न्यायालय स्वतःच कठोर आदेश देऊ शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. बागा आणि आसपासच्या भागांतील सर्वेक्षणामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आणि अवैध बांधकामे आढळून आली असून या बांधकामांवर नेमकी कोणती आणि कशी कारवाई केली जाणार ? याचा स्पष्ट आराखडा न्यायालयाने मागितला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे समुद्रकिनार्‍यांवर अवैध बांधकामे उभारणार्‍यांचे धाबे दणाणले असून पर्यटन खाते आता काय कारवाई करते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.