सुर्ला (गोवा) येथे समूह शेतीयोजनेला प्रारंभ

डिचोली, १ मार्च (वार्ता.) – पुढील १० वर्षांत गोवा राज्य १०० टक्के स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सामूहिक शेती, तसेच एकूणच शेतीच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रावधान करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. सुर्ला येथे एका कार्यक्रमात सांखळी आणि डिचोली तालुक्यांतील ४ सामुदायिक शेती प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. पडिक भूमी पुनरुज्जीवित करणे आणि पारंपरिक खाजन शेतीचे संरक्षण करणे, या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या शुभारंभप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. या वेळी सामूहिक शेतीसाठी पुढाकार घेणार्या शेतकर्यांना सन्मानित करण्यात आले.
डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘शेतकरी हा विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकर्याने केवळ पर्यटन आणि खाण व्यवसाय यांवरच अवलंबून न रहाता समूह शेती आणि आधुनिक कृषी पद्धती यांच्या माध्यमातून गोव्यात कृषीक्रांती घडवणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांना लक्षाधीश ते कोट्यधीश बनवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. राज्यात अनुमाने १८ सहस्र हेक्टर खाजन भूमी उपलब्ध आहे आणि ती मोठ्या प्रमाणात लागवडीखाली आणण्यासाठी तरुण आणि शेतकरी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. पारंपरिक शेतीसमवेतच सेंद्रिय शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जलसिंचन सुविधा यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादन घेणे शक्य आहे. एक इंचही भूमी पडिक राहू नये, यासाठी कृषी आणि जलसिंचन खात्याच्या वतीने सहकार्य करण्यात येणार आहे.’’
शेतभूमीत भंगारअड्डे खपवून घेणार नाही !
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘शेतभूमीत भाडेपट्टीवर भंगारअड्डे चालवायला देणे खपवून घेतले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वत: शेती करत नाहीत, त्यांनी त्यांची भूमी समूह शेतीच्या अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर द्यावी. कुणाचीही भूमी हडपली जाणार नाही, याची सरकार हमी देते.’’
नागपूर येथे हिंदु महिलेच्या धर्मांतराचा प्रयत्न; दर्ग्याच्या बाबासह ६ जणांवर गुन्हा नोंद !
तळलेल्या वाटाण्यात कृत्रिम रंगाचा वापर होत असल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई !
राष्ट्र आणि धर्मनिष्ठ युवा निर्मितीसाठी सज्जनगड येथे पार पडले ‘हिंदु धर्मसंस्कार शिबीर’
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ त्वरित रहित करावा – अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा रहित करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे ठिकठिकाणी निवेदन