Arvind Kejriwal Acquitted : अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ जण निर्दाेष !

नवी देहली – देहली न्यायालयाने देहली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सर्व २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. यात देहलीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा समावेश आहे. ‘उत्पादन धोरणात कोणताही व्यापक कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता’, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

१. न्यायालयाने म्हटले की, हा खटला न्यायालयीन तपासणीत टिकत नाही. सीबीआयने केवळ अनुमानाच्या आधारे कट रचण्याचा प्रयत्न केला. प्रथमदर्शनी २३ आरोपींपैकी एकाही आरोपीवरील आरोप सिद्ध झाला नाही.

२. सीबीआयला फटकारतांना न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर अशा प्रकारच्या वर्तनाला अनुमती दिली, तर ते राज्यघटनात्मक तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन ठरेल. ज्या वर्तनात एखाद्या आरोपीला क्षमा दिली जाते आणि नंतर त्याला माफीचा साक्षीदार बनवणे आणि त्याच्या जबाबांचा उपयोग तपासातील किंवा कथनातील उणिवा भरून काढण्यासाठी, तसेच आणखी लोकांना आरोपी ठरवण्यासाठी करणे, हे चुकीचे आहे.

याव्यतिरिक्त न्यायालयाने सीबीआय अधिकार्‍यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा आदेशही दिला.

सत्याचा विजय झाला ! – अरविंद केजरीवाल

सत्याचा विजय झाला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी सर्वांत मोठा राजकीय कट रचत आम आदमी पक्षाच्या ५ मोठ्या नेत्यांना कारागृहात टाकले. भारतातच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीला कारागृहा ठेवण्यात आले. सिसोदिया यांना २ वर्षे कारागृहात ठेवले. ‘केजरीवाल भ्रष्टाचारी आहेत’ असा आरोप करण्यात आला; पण मी भ्रष्टाचारी नाही, अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी निकालानंतर दिली. ‘माझ्यावर खोटा खटला प्रविष्ट करण्यात आला. सत्तेसाठी देश आणि राज्यघटना यांसमवेत असा व्यवहार करू नका. खोटे गुन्हे प्रविष्ट करण्यापेक्षा चांगली कामे करून सत्तेत या’, असे केजरीवाल यांनी पुढे सांगितले.

काय आहे देहली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा ?

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये देहलीतील तत्कालीन आम आदमी पक्षाच्या सरकारने एक नवीन मद्य धोरण आणले. जून २०२२ मध्ये देहली प्रदेश काँग्रेस समितीने नव्या उत्पादन शुल्क धोरणात १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार केली. जुलै २०२२ मध्ये देहलीच्या मुख्य सचिवांनी सदर धोरणातील विसंगती दर्शवल्या. देहलीच्या उपराज्यपालांनी सीबीआयला चौकशी करण्याची विनंती केली. अंमलबजावणी संचालनालयानही पी.एम्.एल्.ए. (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट – काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्या) अंतर्गत प्रकरण नोंदवून चौकशीत सहभागी झाले. त्यानंतर देहलीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली.