जन्माने ठरलेली जात धर्म पालटला, तरी पालटत नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – जात जन्माने निश्चित होते आणि आंतरजातीय विवाह किंवा धर्मांतरानंतरही ती पालटत नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले. ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’शी संबंधित एका फौजदारी प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. हे प्रकरण अनुसूचित जातीतील एका महिलेशी संबंधित आहे, जिने दुसर्‍या जातीच्या व्यक्तीशी विवाह केला होता.

काय आहे प्रकरण ?

१. महिलेने आरोप केला होता की, आरोपींनी तिला मारहाण केली, शिवीगाळ केली आणि जातीवाचक शब्दांचा वापर केला. या घटनेत तिच्यासह ३ जण घायाळ झाले होते. ही घटना उत्तरप्रदेशातील अलीगड जिल्ह्यात घडली होती.

२. न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारीत स्पष्टपणे मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळीचा उल्लेख असून ३ जण घायाळ झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे अपीलामध्ये कोणताही दम नाही आणि ती फेटाळणे योग्य आहे.

३. अपिलकर्त्यांनी पुढे दावा केला की, महिला मूळची बंगालची रहिवासी असून तेथे ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती समुदायाशी संबंधित होती; परंतु तिने जाट समाजातील व्यक्तीशी विवाह केला आहे. महिलेने ही गोष्ट लपवून स्वतःला अद्याप अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती समुदायातील सदस्य म्हणून दर्शवून गुन्हा नोंदवला. त्यांच्या मते जाट समाजातील व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर ती स्वतःला अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील महिला म्हणून दर्शवू शकत नाही. दुसर्‍या जातीतील व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर महिला तिची मूळ जात गमावते आणि पतीच्या जातीत समाविष्ट होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह इतर कलमांखाली कारवाई करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही आणि ती रहित करावी.

४. न्यायालयाने हे सर्व युक्तीवाद फेटाळले. जाट समाजातील व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर महिलेने तिची जात गमावली, हा युक्तीवाद पूर्णपणे निराधार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखादी व्यक्ती धर्मांतर करू शकते; परंतु तिची जात पालटत नाही. विवाहामुळेही जातीत कोणताही पालट होत नाही. त्यामुळे आरोपींची ही बाजू ग्राह्य धरता येत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले.