माहिती न पुरवल्याने माजोर्डा पंचायतीच्या सचिवांना ५० सहस्र रुपये, तर लांटबार्से पंचायतीच्या सचिवाला २५ सहस्र रुपये दंड

माहिती अधिकाराचे पालन न केल्याचे प्रकरण

पणजी, १४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती पुरवण्यास नकार दर्शवणारे माजोर्डा-उतोर्डा-कलाटा पंचायतीच्या सचिवांना (माहिती अधिकार अधिकार्‍यांना) गोवा राज्य माहिती आयोगाने ५० सहस्र रुपये, तर लांटबार्से पंचायतीच्या सचिवाला २५ सहस्र रुपये दंड ठोठावला आहे.

याविषयी माहिती देतांना राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे म्हणाले, ‘‘पंचायतीच्या पंचसदस्या शार्लेट फर्नांडिस यांनी पंचायत बैठकांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण मागितले होते. माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली ही माहिती मागूनही ती न पुरवल्याने पंचसदस्या शार्लेट फर्नांडिस यांनी माहिती आयुक्त्यांकडे २ तक्रारी प्रविष्ट (दाखल) केल्या होत्या. या प्रकरणी पंचायतीचे सचिव तथा माहिती अधिकार अधिकारी योगेश फातर्पेकर यांनी ‘सीसीटीव्ही फूटेज घेता येत नाही’, असे सांगितले. माहिती अधिकार अधिकारी फातर्पेकर यांनी निर्धारित वेळेत ही माहिती दिली नाही आणि या प्रकरणी आयोगाने पाठवलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीला माहिती अधिकार अधिकारी योगेश फातर्पेकर यांनी दाद दिली नाही. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आयोगाने माहिती अधिकार अधिकारी फातर्पेकर यांच्या वेतनातून ५० सहस्र रुपये दंड वसूल करण्याचा आदेश पंचायत संचालकांना दिला आहे.

दुसर्‍या प्रकरणी माहिती अधिकारी आयुक्तांनी लांटबार्से पंचायतीच्या सचिवाला माहिती अधिकाराखाली माहिती न दिल्याच्या प्रकरणी २५ सहस्र रुपये दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी लांटबार्से पंचायतीचे माहिती अधिकार अधिकारी अशोक नाईक यांच्याकडे ७ मार्च २०२५ या दिवशी माहिती अधिकाराखाली एक अर्ज आला होता आणि त्यामध्ये अर्जदाराने एकूण १३ विविध सूत्रे मांडून त्याविषयी माहिती मागितली होती. या अर्जाला माहिती अधिकारी अधिकारी अशोक नाईक यांनी ‘ही माहिती उपलब्ध नाही’, असे उत्तर दिले होते. आयोगाच्या मते अशोक नाईक यांनी चुकीची माहिती दिली आहे आणि यामुळे अर्जदाराला माहिती पुरवण्यात आली नाही. यामुळे माहिती अधिकारी या पदाचा मान राखला गेला नाही. या प्रकरणी पंचायत संचालनालयाने माहिती अधिकारी अशोक नाईक यांच्यावर शिस्तभंगाई कारवाई करावी. हा गंभीर निष्काळजीपणा आहे. आयोगाने माहिती अधिकार अधिकारी अशोक नाईक यांना २५ सहस्र रुपये दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी पंचायतीचे सध्याचे माहिती अधिकार अधिकारी सुबोध प्रभु यांना संबंधित माहिती अधिकाराखाली आलेल्या अर्जाचा पुन्हा अभ्यास करून आवश्यक माहिती पुरवण्यास सांगितले आहे