उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’
संदेशखाली प्रकरण में कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकारा !
संदेशखाली (बंगाल) में तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्त्ताओं द्वारा हिन्दू महिलाओं पर अत्याचार का प्रकरण
परिजनों का आरोप, बलात्कार कर क्रूर हत्या की गई ।
उच्च न्यायालय को ऐसा कहना पडता है, इससे बंगाल की कानून और सुव्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ! राज्य सरकार विसर्जित कर वहां राष्ट्रपति शासन लाकर हिन्दुओं की तथा देश की रक्षा करना अनिवार्य हो गया है !
ठाकुर के वक्तव्य पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पुन: एक बार पुनरुच्चार करते हुए कहा कि, राज्य में किसी भी परिस्थिति में नागरिकता सुधार कानून लागू नहीं किया जाएगा ।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को दिया था; लेकिन ममता बनर्जी उस आदेश का सरासर उल्लंघन कर रही हैं ।
तृणमूल कांग्रेस के राज्य में बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन गया है !
वैज्ञानिक और विचारधारक डॉ. आनंद रंगनाथन ने सुनाई खरी-खरी !
भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के स्वर में तृणमूल कांग्रेसियों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वे निम्नस्तर पर श्री राम की आलोचना करने लगे हैं !