अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन अरजी करनी होगी । इसके उपरांत जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा अरजी की जांच की जाएगी । जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिनकी अरजी योग्य पाई जाएगी, उन्हें जिलाधिकारी पंजीकरण अथवा नागरिकता प्रमाणपत्र देंगे ।
नागरिकता सुधार कानून २०१९ असम तथा अन्य पूर्वाेत्तर राज्य के स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता, केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर ऐसी भूमिका स्पष्ट की ।
कोरोना टीकाकरण अभियान समाप्त होते ही नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) लागू किया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ने की है । बंगाल की विधानसभा के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से भेंट की ।
अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियां ‘गजवा-ए-हिन्द’ की संभावना की ओर संकेत कर रही हैं । यदि ऐसा नहीं होने देना है, तो भारत के हिन्दुओं को संगठित होकर हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य है, यह ध्यान में रखें !
भारत में बांगलादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड आसानी से उपलब्ध होता है; मात्र इस्लामी राष्ट्रों से भारत में आए सिख और हिन्दुओं को नागरिकता कानून में सुधार होने पर भी नागरिकता नहीं मिलती है, यह सरकारी तंत्र के लिए लज्जास्पद !