संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू नहीं होने देंगी ! यह रहने वाली ममता बनर्जी लोकतंत्रद्रोही हैं। केंद्र सरकार को ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार को तत्काल भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए !
मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता तथागत राॅय की मांग !
विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (‘सीएए’) के विषय में अमेरिका और यूरोपीय देशों के विधान पर प्रत्युत्तर दिया है ।
‘नागरिकता सुधार कानून (सीएए), यह धर्म पर आधारित है’ ऐसा कहते हुए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वही लोग ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ जैसे कानून का समर्थन करते हैं ।
भारत ने पाकिस्तान को कठोरता से बताना चाहिए कि भारत के अंतर्गत प्रश्न में हस्तक्षेप करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है !
सीएए कानून पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ‘ए.एन.आई.’ वृत्तसंस्था को दिया साक्षात्कार ।
देश का मध्यमवर्ग महंगाई से परेशान है । युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा । इन प्रश्नों को हल करने की बजाय केंद्रसरकार ‘सीएए’ लेकर आई है । – देहली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
वर्ष २०१९ में सीएए कानून बनाने के उपरांत एक अधिसूचना द्वारा केंद्रसरकार ने उसे ११ मार्च की शाम को पूरे देश में लागू किया । इस पर पूरे विश्व से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं ।
सीएए कानून के विरुद्ध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई है । याचिका द्वारा कानून पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है ।
संशोधित नागरिकता कानून आने से मुसलमानों की नागरिकता नहीं रहेगी, एक कुप्रचार !