महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक अन्वेषण के अनुसार, निजाम शासन ने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान को १,६६८ हेक्टेयर (अर्थात् ४१२२.०७ एकड) भूमि दी थी, जबकि इसका विवरण तुळजापूर मंदिर संस्थान के पास न होना प्रशासन के अक्षम कार्यप्रणाली का सटीक उदाहरण है ।
शासकीय भूमि का अवैध उपयोग तथा राजस्व की हानि करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध हिन्दू विधिज्ञ परिषद द्वारा किए गए संघर्ष को इस सूचना के कारण बडी सफलता प्राप्त हुई है ।
जिस जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के गढ-दुर्ग पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में जो अतिक्रमणविरोधी समिति गठित की है, उसका जिलास्तर पर औपचारिकरूप से गठन भी नहीं किया है, वह प्रशासन हिन्दुओं की इस मांग को क्या पूरी करेगा, यह एक बडा प्रश्न ही है ।
इस ज्ञापन में आगे कहा गया है कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी जी ने समाज में देवता, देश एवं धर्म के प्रति निष्ठा बढाने के लिए लोकोत्तर पद्धति का कार्य किया ।
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, इतिहासविद् श्री. पांडुरंग बलकवडे सहित ५ व्यक्तियों को पुरस्कार ‘श्री रामनवमी उत्सव समिति’ की ओर से शोभायात्रा का आयोजन पुणे, २७ मार्च (वार्ता.) – यहां के धनकवड़ी क्षेत्र में ‘श्री रामनवमी उत्सव समिति, पुणे’ की ओर से ‘शोभायात्रा रामराज्य की’ एवं ‘हिन्दू शौर्य पुरस्कार’ वितरण समारोह का आयोजन किया गया था । … Read more
भोईबाडा पुलिस ने अधिवक्ता अनेश परळकर को १३, १४ एवं १६ मार्च ऐसे ३ दिन तक पुलिस थाने बुलाकर उनके साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार किया तथा इतने तक न रूककर उन्हें बंदी बनाने की, साथ ही उनकी वकालत की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की भी धमकी दी, ऐसी जानकारी अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णीजी ने दी ।
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य रहते हुए पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई तथा अन्य सदस्यों ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है । यह अनु प्राप्ति की राशि उनसे वसूल की जाए, ऐसी मांग हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने सरकार से की है ।
२० वर्ष के लंबे समय के उपरांत लेखापरीक्षण ब्योरा प्रस्तुत करना, इसे क्या कहा जाए ? इससे ‘महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार में आकंड डूब गया है ’, ऐसा किसी ने कहा, तो क्या तार्किकदृष्टि से उसका प्रतिवाद करना संभव है ?
कसाब जैसे कुख्यात आतंकवादी को अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है; परंतु कोल्हापुर के आधुनिकतावादियों ने स्व. समीर को अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने दिया, यह दुर्भाग्यजनक है ।’
कोल्हापुर के सार्वजनिक मूत्रालयों की दुःस्थिति की पृष्ठभूमि पर हिन्दू विधिज्ञ परिषद का महापालिका आयुक्त को पत्र l