न्यायालय के आदेश के पश्चात भी यदि ऐसे मंद गति से काम हो रहा है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि सामान्य व्यक्तियों के काम का क्या होता होगा !
इस बोर्ड में करीब ७५,००० कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें इन प्रतिष्ठानों में केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में बिना किसी को नौकरी से निकाले रखा जाएगा। यह प्रक्रिया अगले २ वर्षों में पूरी कर ली जाएगी।
सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होता है । यदि प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढने की अनुमति ली गई होगी, तो हिन्दुओं द्वारा प्रत्येक दिन विविध देवताओं की पूजा और स्तोत्र पढने की अनुमति मांगी, तो इसे गलत नहीं कह सकते !
इंटरनेट के माध्यम से चलदूरभाष (मोबाईल) संच द्वारा कॉपी की जा रही है, यह ध्यान में आने पर इंटरनेट व्यवस्था बंद की गई । तब भी प्रशासन को कॉपी रोकना संभव नहीं हुआ ।
विश्व हिन्दू परिषद ने यहां के श्री दुर्गा पूजा मंडपों में, साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में अन्य धर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है । इस विषय के पोस्टर संपूर्ण शहर में लगाए गए हैं ।
रेल प्रशासन का यात्रियों को परिसर में थूकने के लिए यात्रियों को स्पिटॉन का उपयोग करने का सुझाव !
बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति की संकट !
देश में संगठित अपराधों के विरोध में कठोर कानून हैं; परंतु चिकित्सा क्षेत्र में स्थित संगठित लूटमार के विरोध में कोई कानून नहीं है । आज की स्थिति यह है कि ‘कट प्रैक्टिस’ करनेवालों के लिए कोई दंड नहीं है ।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया है ।
बालू बाजार पूजा कमिटी के ओर से, श्री दुर्गादेवी की ८ फीट ऊंचाई तक की मूर्ति के लिए अनुमति देने की याचित्रा न्यायालय में प्रविष्ट की थी, उस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया ।