एक ओर सांसद निधि बंद होते हुए भी केंद्र सरकार ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए खर्च किए १ सहस्र ६९८ करोड रुपए ! – सांसद श्रीकांत शिंदे की लोकसभा में टिप्पणी

डॉ. श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा कि, वर्ष २०१७ में केंद्र सरकार ने ‘वर्ष २०२२ तक देश में डेढ लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे’, ऐसी घोषणा की थी; परंतु ४ वर्षों बाद भी लगभग ५५ प्रतिशत अर्थात ८० सहस्र स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं ।

केन्द्र सरकार की ‘बेटी बचाओ – बेटी पढाओ’ योजना के ७९ प्रतिशत व्यय केवल विज्ञापन पर !  — सांसदीय समिती का अहवाल !

सरकार को किस योजना की जनजागृति पर कितना व्यय करना चाहिए, अब यह निर्धारित करना आवश्यक हैं ! अन्यथा ऐसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दुर्लक्षित हो जाता हैं !

वर्ष २०२०-२१ में, विदेशों से गैर सरकारी संगठनों को निधि हस्तांतरण में भारी कमी ! – संसद में केंद्र सरकार की जानकारी

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम २०२०, संसद द्वारा पारित किया गया था और सितंबर २०२० में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम २०१० की धारा ७ में संशोधन किया गया था । यह विदेशी योगदान के हस्तांतरण को रोकता है ।”

अनुच्छेद ३७० को निरस्त करने के उपरांत, कश्मीर से एक भी कश्मीरी हिन्दू विस्थापित नहीं हुआ है ! – केंद्र सरकार

अनुच्छेद ३७० के निरस्त होने के उपरांत से अब तक कश्मीर में कितने कश्मीरी हिन्दुओं का पुनर्वसन किया गया है ? कितने लोगों ने वहां भूमि खरीदी है ? इसके आंकडे भी सरकार दे ! हिन्दुओं को ऐसा लगता है !

नागालैंड में सुरक्षा बलोंद्वारा आतंकवादी समझ कर की गई गोलीबारी में १३ नागरिकों की मृत्यु !

सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि, इस क्षेत्र में ‘एनएससीएन’ नामक आतंकी समूह के आतंकी हैं तथा वे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए, कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। सुरक्षाबलों के सैनिकों ने वाहन रोकने के लिए कहा; परंतु, वाहन नहीं रुका। इसके पश्चात, सुरक्षाबलों ने गोलीबारी की।

मथुरा में प्रशासन की ओर से जमाबंदी लागू !

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित ईदगाह मस्जिद में ६ दिसंबर को श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापन कर उस पर अभिषेक करने की हिन्दू महासभा की घोषणा का परिणाम !

कोरोना के रोगियों की संख्या घटने से प्लैटफॉर्म टिकट का मूल्य ५० रुपए से पुनः १० रुपए किया गया !

मध्य रेल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी । कोरोना काल में प्लैटफॉर्म पर यात्रियों की भीड न हो; इसके लिए इस टिकट का मूल्य बढाने का निर्णय लिया गया था ।

बल्लभगढ (हरियाणा) में सरकारी भूमि पर अवैध मजार हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा तोड दी गई !

यदि प्रशासन को आवेदन देने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं की जाती हो, तो ऐसा प्रशासन किस काम का ? क्या सरकारी भूमि पर अवैध मजार बनने तक प्रशासन सो रहा था ?

रामपुर (वाराणसी) में शव दफनाने के लिए ‘नट’ समुदाय के लोगों के सामने रखी गई इस्लाम को स्वीकार करने की शर्त !

ऐसा होने के लिए, क्या वाराणसी भारत में है अथवा पाकिस्तान में ? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इस घटना की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, यह हिन्दुओं की मांग है ।

भारत-नेपाल सीमा पर, मस्जिदों और मदरसों की संख्या में पिछले दो दशकों में चार गुना वृद्धि हुई !

मदरसों और मस्जिदों की संख्या चौगुनी होने तक क्या पुलिस, सुरक्षा और प्रशासन सो रहे थे ? उनके विरुद्ध अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है ?