मस्जिद के नाम पर अनधिकृत मकान, झोपड़ियां, चॉल और विस्तार का निर्माण किया जा रहा है। कई जगहों पर सरकारी जमीन पर, खेतों में, ग्रीन बेल्ट पर या समुद्र के पास मैंग्रोव पर अनाधिकृत निर्माण कर उसे मस्जिद का नाम दे दिया जाता है।
वक्फ अधिनियम के माध्यम से वक्फ बोर्ड ने सरकारी भूमि, मंदिरों की देव भूमि और निजी भूमि ऐसी लाखों एकड भूमि हडप ली है ।
क्या प्रशासन उस समय सो रहा था जब अनाधिकृत होटल और निर्माण कार्य हो रहे थे? देश में धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा जारी इस ‘भूमि जिहाद’ को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।
क्या अवैध मदरसा बनने तक प्रशासन सोया हुआ था ? दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा से निलंबित किया जाए तथा अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च की वसूली उनसे की जाए !
यहां ६८ तीर्थ स्थलों में से ५४ और १९ कुओं का शोध हो चुका है । इन्हें कई वर्षों तक जानबूझकर छुपाया गया । हमें वह मिलना चाहिए जो हमारा है । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं – योगी आदित्यनाथ
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पाथर्डी तहसील के मढी ग्रामवासियों ने गांव के मेले में मुसलमानों को दुकानें न लगाने देने का प्रस्ताव पारित किया था
ऐसा होने तक क्या सरकार, प्रशासन तथा पुलिस सोई थी ? वे अब इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ? कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड दूसरा पाकिस्तान होगा ? इसका उत्तर कौन देगा ?
हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक कदम ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त संसदीय समिति को दी जानकारी
कुल मिला कर ५७ सहस्र ७९२ संपत्तियों पर नियंत्रण
इम्रान तुर्की है संभल वक्फ विकास महामंडल के संचालक !