या घटनेवरून राज्यात धर्मांतरविरोधी कायद्याची आवश्यकता लक्षात येते. अशांवर उत्तरप्रदेश सरकार करत असलेल्या कारवाईप्रमाणे कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे !