सरकारने भूमी बाजारभावाने खरेदी केली असती, तर सरकारला ३४ कोटी रुपये द्यावे लागले असते; मात्र रामजन्मभूमी ट्रस्टने केलेल्या विनंतीवरून ती रक्कम न्यून करून १८ कोटी ५० लाख रुपये करण्यात आली.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के हिंदू असतांना भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून का घोषित केले जात नाही ?
या महोत्सवांना जगभरातील साधक, धर्मप्रेमी आणि जिज्ञासू यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
लोकमान्य टिळकांप्रमाणेच खोट्याला खोटे सिद्ध करून सत्याला धैर्याने समोर आणूया. आपली बुद्धी आणि विचार विकले जाणार नाहीत, याची काळजी घेऊया, तरच खर्‍या अर्थाने टिळकांना मानवंदना दिली, असे वाटेल.
न्यायव्यवस्था मोडकळीस आल्याने त्यामध्ये आता परिवर्तनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ७ ऑगस्ट या दिवशी ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की…’ या विशेष ‘ऑनलाईन’ परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
‘भयभीत झालेल्या समाजाला प्रेम आणि आधार देण्याची पुष्कळ आवश्यकता आहे’, असे लक्षात येणे
आंध्रप्रदेशात सरकार मंदिरांचे कोट्यवधी रुपये घेते, तर ते मंदिरांना सुरक्षा का पुरवत नाहीत ? दोनशेहून अधिक मंदिरांत एकाच पद्धतीने आघातांच्या घटना घटतात, तेव्हा ते हिंदूंच्या श्रद्धांचे हनन करण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र आहे, हे सरकारला का कळत नाही ?
‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’, असे म्हटले जाते; पण लोकसंख्येच्या संदर्भात भारताने आधीच १० पट पाय पसरले आहेत. जगाच्या तुलनेत भारताची भूमी २ टक्के आहे, तर पिण्याचे पाणी ४ टक्के आहे; पण लोकसंख्या मात्र २० टक्के आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधन-सुविधा अल्प पडत आहेत, हे आपण कोरोनाच्या काळात अनुभवले. त्यामुळे ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ पुष्कळ पूर्वीच व्हायला हवा होता.