
नागपूर, १४ डिसेंबर (वार्ता.) – अनेक सदस्य गावांतील स्मशानभूमी सोडून इतर विकासकामांना निधी मागत असतात. जेव्हा २५-१५ अंतर्गत विकासकामांना निधी मागण्यात येईल, तेव्हा गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला जोडायला लागेल. स्मशानभूमी असेल तरच अन्य विकासकामांना मान्यता देण्यात येईल. स्मशानभूमी नसेल, तर प्रथम स्मशानभूमी बांधण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असा शासन आदेश लवकरच ग्रामविकास खात्याकडून काढण्यात येईल, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली. मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘अहिल्यानगर, अमरावती, नागपूर आणि कोल्हापूर येथील स्मशानभूमी संदर्भात जिल्हाधिकार्यांकडून ‘विशेष सर्वेक्षण’ करण्यात येईल. लवकरात लवकर स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू.’’
आषाढी पायी वारी पालखी सोहळ्यासाठी भवानी पेठेतील (पुणे) जागा कह्यात घेऊन इमारतीचे पाडकाम अंतिम टप्प्यात !
नांदणी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ‘महादेवी’च्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा !
अधिक भाडे आकारणार्या ९ सहस्र १५८ खासगी ट्रॅव्हल्सवर कारवाई !
प्रत्येक महिन्याला राज्य महिला आयोगाकडे दीड सहस्रांहून अधिक तक्रारी !
मराठी भाषेच्या अशुद्ध उच्चारांविषयी विधानसभेच्या अध्यक्षांची दिलगिरी !
सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकराला २९ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी !