अफगाणिस्तानातील ‘ओळखीचा राक्षस’ !

सध्या अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आणि तालिबान सरकारमधील वरिष्ठ नेते अमिर खान मुत्ताकी यांची भारतभेट अन् परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांच्याशी त्यांची झालेली बैठक जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. ‘ओळखीचा राक्षस अनोळखी राक्षसापेक्षा कधीही चांगला’, ही म्हण आजच्या अफगाणिस्तानविषयी वास्तवात फारच सार्थ वाटते. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या ‘इस्लामिक स्टेट-खोरासान’ (इसिस-के) या आतंकवादी संघटनेचा धोका वाढत आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर तालिबानला आंतरराष्ट्रीय समर्थनाची आवश्यकता आहे. जगातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतालाही या नव्या सत्तास्थितीचा व्यावहारिक अर्थ लावून स्वतःचा राजकीय मोर्चा बांधावा लागत आहे.

१. अफगाणिस्तानातील स्थैर्य भारतासाठी महत्त्वाचे का ? 

‘तालिबान’ या संघटनेचा इतिहास हा आतंकवादी असला, तरीही आज ही संघटना अफगाणिस्तानचे राजकीय वास्तव आहे. दुसरीकडे ‘इसिस-के’ या संघटनेचा अफगाणिस्तानात वाढत असलेला प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. या सगळ्या परिस्थितीत अफगाणिस्तान शांत रहाणे भारताच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य आहे. याचे कारण असे की, अफगाणिस्तानातील अस्थिरता थेट काश्मीरमध्ये आतंकवादाला खतपाणी घालते. त्यातच भारताने मागील २ दशकांत अफगाणिस्तानाला अनुमाने ३ अब्ज डॉलरचे (२६ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) साहाय्य केले आहे. त्यात अफगाणिस्तानातील धरणे, रस्ते, रुग्णालये आणि संसद भवन हे भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी’चे (इतर राष्ट्रांवर प्रभाव टाकणारे राजकारण) प्रतीक आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील स्थैर्य हे भारताची गुंतवणूक आणि सुरक्षा या दुहेरी प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे आहे.

२. अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला काटशह

मुत्ताकी भारतात येण्याआधीच भारताने अफगाणिस्तानातील ‘बगराम एअरबेस’वर अमेरिकन सैन्याला विरोध दर्शवून ट्रम्प सरकारला धक्का दिला होता. बगराम एअरबेस मध्य आशियातील सुरक्षा यंत्रणेचा केंद्रबिंदू म्हणून ओळखला जातो. ट्रम्प सरकारने या ठिकाणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. या निर्णयामागे अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे सैन्य आणि वॉशिंग्टनचा कायमचा प्रभाव प्रस्थापित करता येईल, असा प्रयत्न होता. भारतासाठी ‘बगराम’वरील अमेरिकेच्या अधिकृत नियंत्रणाला पाठिंबा देणे, म्हणजे या सगळ्या सामरिक खेळात अमेरिकेला निमंत्रण देण्यासारखे झाले असते. भारतासह रशिया आणि चीन या देशांना मध्य, दक्षिण अन् पूर्व आशिया येथे अमेरिकेचा प्रभाव मर्यादित ठेवायचा आहे. त्यात अफगाणिस्तान हा दक्षिण आशियातील महत्त्वाचा क्षेत्रीय घटक आहे; म्हणूनच क्षेत्रीय शक्तींनी एकत्र येऊन अफगाणिस्तानातील प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. ‘बगराम’वर अमेरिकेचे नियंत्रण, म्हणजे अफगाणिस्तानच्या राजनैतिक स्वायत्ततेवर दबाव, तसेच भारताचे ट्रम्पशी जरा काही बिनसले, तर अफगाणिस्तानातील भारतीय गुंतवणूक, विकास प्रकल्प आणि सीमा सुरक्षा धोरण यांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकला असता.

३. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढत असलेले शत्रूत्व

तिसरे महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांचे संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या नेहमीच संशयाच्या छायेत राहिले आहेत. तालिबानचा जन्म जरी पाकिस्तानात झाला असला, तरी आता तालिबान सरकारचा सर्वांत मोठा शत्रू म्हणून इस्लामाबादचे नाव घेतले जाते. पाकिस्तानी सैन्याने सीमारेषेवर केलेली हवाई आक्रमणे, तसेच ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) या संघटनेविषयीची भूमिका यांमुळे दोन्ही देशांत एकमेकांविषयी अविश्वास वाढला आहे. तालिबानचे असे सरळ म्हणणे आहे की, पाकिस्तान हा अफगाणिस्तानचा उपयोग केवळ त्यांच्या भू-राजकीय लाभासाठी करत आहे.

यात भारतासाठी मोठी व्यावहारिक संधी आहे, ‘शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र.’ भारत-पाकिस्तान तणाव लक्षात घेता तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष भारतासाठी भू-राजकीय व्यासपीठ सिद्ध करत आहे. भारत सरकारकडून तालिबानला अर्थातच खुले समर्थन नाही; पण प्रादेशिक स्थैर्याच्या दृष्टीने मुत्ताकी आणि जयशंकर यांची बैठक राजकीय संवाद अन् सहकार्य यांचे दार मात्र उघडे ठेवणारे पाऊल आहे.

४. आर्य चाणक्य यांच्या दृष्टीने भारताचे राजमंडल 

आर्य चाणक्य यांच्या दृष्टीने प्रत्येक राज्य हे आपल्या आजूबाजूच्या राज्यांशी संबंध ठेवतांना राजमंडल या वर्तुळात वागते. एका राज्याचा मित्र, त्याचा शेजारी, त्याचा शत्रू हे सर्व पालटत्या आवश्यकतांनुसार परस्पर संबंधात पालट करत असतात. आज भारताचे राजमंडल दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि हिंदी महासागर या ३ पट्ट्यांत विस्तारलेले आहे. अफगाणिस्तान हा या मंडळातील एक महत्त्वाचा भाग आहे.

तालिबान मंत्र्याची अधिकृत भारत भेट, म्हणजे भारत सरकारचे आतंकवादाला अंध समर्थन नसून एका वास्तववादी राजकीय परिस्थितीचा स्वीकार करणे आहे. हे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आखलेले एक व्यावहारिक धोरण आहे. भारताने अजून तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही; पण अफगाणिस्तानातील राजकीय घटकांकडे दुर्लक्ष करून संवाद न साधणे, हे भारताला परवडणारे नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’च्या अनियंत्रित हिंसेपेक्षा तालिबानचे अस्तित्व ओळखीचा राक्षस म्हणून स्वीकारणे, हा सध्याच्या काळात एकच महत्त्वाचा वास्तववादी पर्याय भारतासमोर आहे.

– शांभवी थिटे, परराष्ट्र धोरण अभ्यासिका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, देहली (१२.१०.२०२५)