गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही संमत

पणजी, ११ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या आदिवासी समुदायाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक ११ ऑगस्ट या दिवशी राज्यसभेत संमत करण्यात आल्याची माहिती राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘गोवा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व विधेयक-२०२४’, हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. या वेळी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, ‘‘गोव्यात वर्ष २०११ मध्ये अनुसूचित जमातींमधील लोकांची संख्या १ लाख ५० सहस्रांहून अधिक आहे आणि यामुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातीच्या समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे विधेयक सिद्ध करण्यात आले आहे.’’ राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी, ‘हे विधेयक आदिवासी समाजाचे योग्य प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेल’, असे सांगत विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. संसदेत हे विधेयक मांडल्याबद्दल आणि गोव्याच्या अनुसूचित जमातींच्या आकांक्षा ओळखल्याबद्दल खासदार तानावडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि सामाजिक न्याय अन् सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्याप्रती आभार व्यक्त केले. अलीकडेच लोकसभेतही हे विधेयक संमत झाले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी विधेयकाला संमती दिल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनंतर गोव्यातील सर्व ४० मतदारसंघांपैकी आदिवासीबहुल असे ४ मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव ठेवले जाणार आहेत.