
पणजी, २२ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील परंपरागत मासेमार समुदायाच्या बांधकामांच्या विरोधात ८ एप्रिल २०२४ या दिवशी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेला कारवाईचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपिठाने रहित केला आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशाला रामा लाडू गोवेकर आणि इतर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून आव्हान दिले होते. त्यांनी त्यांची बाजू मांडताना ही बांधकामे परंपरागत मासेमार बांधवांची असून ती किनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना २०११ च्या नियमांनुसार वैध आहेत. या अधिसूचनेतील प्रावधानांनुसार समुद्रकिनार्याजवळ भरतीरेषेपासून १०० ते २०० मीटर अंतरावर मासेमार आणि पारंपरिक किनारी समुदाय यांना घरे किंवा त्यांचे पुनर्बांधकाम करता येते. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपिठाने याचिकादारांचा युक्तीवाद मान्य केला. मासेमार समुदायाला त्यांचे मासेमारी साहित्य, जाळी, होड्या ठेवण्यासाठी जागेची आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने बांधण्यात आलेल्या बांधकामावर बंदी घालणे योग्य नाही, असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे.
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या रथास चांदी लावण्याच्या कामास प्रारंभ !
‘जीवोत्तम विद्यापीठ’ : भारतीय ज्ञानपरंपरेचे आधुनिक पुनरुज्जीवन !
पुण्यातील पाणीटंचाई रोखण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची आयुक्तांची स्वीकृती !
पुणे येथे पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर करणार्यास १० सहस्र रुपये दंड !
माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांच्या विरोधात आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता तुषार झेंडे, जिल्हा ग्राहक परिषद
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !