
पणजी, २२ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील परंपरागत मासेमार समुदायाच्या बांधकामांच्या विरोधात ८ एप्रिल २०२४ या दिवशी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेला कारवाईचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपिठाने रहित केला आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशाला रामा लाडू गोवेकर आणि इतर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून आव्हान दिले होते. त्यांनी त्यांची बाजू मांडताना ही बांधकामे परंपरागत मासेमार बांधवांची असून ती किनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना २०११ च्या नियमांनुसार वैध आहेत. या अधिसूचनेतील प्रावधानांनुसार समुद्रकिनार्याजवळ भरतीरेषेपासून १०० ते २०० मीटर अंतरावर मासेमार आणि पारंपरिक किनारी समुदाय यांना घरे किंवा त्यांचे पुनर्बांधकाम करता येते. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपिठाने याचिकादारांचा युक्तीवाद मान्य केला. मासेमार समुदायाला त्यांचे मासेमारी साहित्य, जाळी, होड्या ठेवण्यासाठी जागेची आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने बांधण्यात आलेल्या बांधकामावर बंदी घालणे योग्य नाही, असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे.
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !
मोशी (पुणे) कचरा दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी होणार !
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क