
पणजी, २२ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील परंपरागत मासेमार समुदायाच्या बांधकामांच्या विरोधात ८ एप्रिल २०२४ या दिवशी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेला कारवाईचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपिठाने रहित केला आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशाला रामा लाडू गोवेकर आणि इतर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून आव्हान दिले होते. त्यांनी त्यांची बाजू मांडताना ही बांधकामे परंपरागत मासेमार बांधवांची असून ती किनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना २०११ च्या नियमांनुसार वैध आहेत. या अधिसूचनेतील प्रावधानांनुसार समुद्रकिनार्याजवळ भरतीरेषेपासून १०० ते २०० मीटर अंतरावर मासेमार आणि पारंपरिक किनारी समुदाय यांना घरे किंवा त्यांचे पुनर्बांधकाम करता येते. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपिठाने याचिकादारांचा युक्तीवाद मान्य केला. मासेमार समुदायाला त्यांचे मासेमारी साहित्य, जाळी, होड्या ठेवण्यासाठी जागेची आवश्यकता असते. त्या अनुषंगाने बांधण्यात आलेल्या बांधकामावर बंदी घालणे योग्य नाही, असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे.
दौंडमध्ये गुळात साखरेची भेसळ केलेला १७ लाखांचा साठा जप्त !
शेतकर्यास अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याप्रकरणी साहाय्यक कृषी अधिकारी अमोल देवकर तात्काळ निलंबित !
राधानगरी परिसरात (जिल्हा कोल्हापूर) महाविद्यालयीन तरुणीवर सामूहिक अत्याचार : ४ जणांना अटक !
पुणे जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई !
अहिल्यानगरमध्ये धर्मांधांकडून हिंदु कुटुंबावर प्राणघातक आक्रमण !
नसरापूर बालिका अत्याचार प्रकरणात आजीची साक्ष नोंदवली