गोव्यात मराठी भाषेवर होणारा अन्याय दूर करा !

९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात साहित्यिकांची मागणी

नवी देहली – ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा २४ फेब्रुवारी या दिवशी समारोप झाला. या वेळी गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत राज्यशासनाने कोकणी भाषा अनिवार्य केली असून मराठी भाषेला डावलले आहे. गोवा शासनाच्या या एकांगी निर्णयामुळे केवळ मराठी भाषेचीच नाही, तर गोव्याची संस्कृती, शिक्षण आणि एकूण प्रगती यांची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून मराठी भाषेवर होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी ९८ व्या मराठी साहित्य संमेलनात करण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या सीमेवर असलेल्या गावांतील मराठी भाषिकांवर गेली ६८ वर्षे होत असलेला अन्याय दूर करून सीमा भागातील २५ ते ३० लाख मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी हा वादग्रस्त सीमा भाग केंद्रशासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यात सामील करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

संमेलनात एकूण १२ ठराव संमत करण्यात आले. यामध्ये गोवा राज्यात कर्मचारी निवड आयोगाने मराठीला डावलल्याच्या सूत्रावर आवाज उठवण्यात आला. गोवा शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीला सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराचे प्रावधान
करण्यात आले आहे. असे असतांना सरकारच्या एकांगी निर्णयामुळे मराठी भाषेसह गोव्याची सर्वांगीण हानी होणार, अशी भावना व्यक्त करून केंद्रशासनाने पुढाकार घेऊन अन्याय दूर करावा, असा ठराव संमत करण्यात आला.