दक्षिण गोव्यातील ४ तालुक्यांचा तिसरा जिल्हा होणार

पणजी, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – गोवा सरकारने काणकोण, सांगे, धारबांदोडा आणि केपे या दक्षिण गोव्यातील ४ तालुक्यांचा मिळून राज्यासाठी तिसरा जिल्हा सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर संमतीसाठी मांडला जाणार आहे.
सद्यःस्थितीत गोव्यात दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा, असे दोन जिल्हे आहेत. उत्तर गोव्यात ५, तर दक्षिण गोव्यात ७ तालुके मिळून एकूण राज्यात १२ तालुके आहेत. दक्षिण गोव्यातील ४ तालुक्यांचा एक नवीन जिल्हा सिद्ध केला जाणार आहे. याविषयी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रशासनात सुव्यवस्था आणणे आणि जलद गतीने विकास साधणे यांसाठी तिसरा जिल्हा सिद्ध करण्याचे आश्वासन दिले आहे.’’ गोव्यातील दुर्लक्षित भागाचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी तिसरा जिल्हा सिद्ध करण्याची मागणी मागील २ दशकांपासून केली जात आहे. फोंड्याचे आमदार तथा कृषीमंत्री रवि नाईक यांनी प्रथम तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवरून विद्यमान सरकारने राज्यासाठी तिसरा जिल्हा सिद्ध केल्याने होणारा लाभ आणि तोटा यांचा अभ्यास करणे आणि या निर्णयामुळे तिजोरीवर पडणार असलेला आर्थिक बोजा यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. हल्लीच झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर यांनी एका खासगी विधेयकाद्वारे सावर्डे, फोंडा, सांखळी, वाळपई, प्रियोळ, शिरोडा आणि मडकई मतदारसंघांचा समावेश असलेला एक नवीन जिल्हा सिद्ध करण्याची मागणी केली होती. या जिल्ह्याचे मुख्यालय फोंडा येथे असावे, अशी मागणी केली होती. यामुळे मागासलेल्या भागांतील लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यासाठी पणजी किंवा मडगाव येथे जावे लागणार नसल्याचे आमदार गणेश गावकर यांचे म्हणणे होते. या वेळी विधानसभेचे सभापती तथा काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी काणकोण आणि केपे या तालुक्यांमध्ये इतर तालुक्यांच्या तुलनेत विकास अल्प झाल्याचे सांगून तिसर्‍या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपे येथे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. गतवर्षी गोव्याची लोकसंख्या १५ लाख ७० सहस्र होती. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार वर्ष २०२३ पर्यंत मागील दशकात लोकसंख्या ७.९ टक्के वाढली आहे. राज्य सरकारने नुकतीच राज्यातील विकासाला चालना देण्यासाठी पेडणे, बार्देश, मुरगाव, सासष्टी आणि तिसवाडी तालुक्यांमधील किमान भूमीच्या दरामध्ये वाढ केली आहे.