ढाका (बांगलादेश) – महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशाचे अंतरिम सरकार देशातील अराजकता रोखण्यात अपयशी ठरले आहे. अंतरिम सरकारने देशभरात सैन्याला विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार दिले आहेत. बांगलादेशाच्या सार्वजनिक प्रशासन मंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिसूचना प्रसारित केली आहे. यानुसार सैन्याधिकारी पुढील ६० दिवस बांगलादेशातील जिल्हा दंडाधिकार्यांच्या देखरेखीखाली कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम करू शकतील. हे निर्देश संपूर्ण बांगलादेशसाठी लागू आहेत.
Alarm bells ring as Bangladesh’s interim government led by Prof. Muhammad Yunus grants army special executive magistrate powers!
Is democracy dwindling in Bangladesh ?
Key Concerns:
– Military control looming
– Erosion of civilian authority
– Pakistan-like scenario unfolding pic.twitter.com/uSGPZPfFUC— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 18, 2024
दंडाधिकारी अधिकार मिळाल्यानंतर सैन्याधिकार्यांना लोकांना अटक करण्याचा आणि कह्यात घेण्याचा अधिकार असेल. अधिकारी स्वसंरक्षणार्थ किंवा आवश्यक असल्यास गोळीबारही करू शकतो. हा निर्णय घेण्यामागील कारण स्पष्ट करतांना सरकारमधील कायदेशीर सल्लागार आसिफ नजरुल म्हणाले की, आम्ही अनेक ठिकाणी विध्वंसक कारवाया आणि परिस्थिती विस्कळीत होत असल्याचे पहात आहोत. परिस्थिती लक्षात घेऊन सैन्याधिकार्यांना दंडाधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. सैन्याधिकारी या अधिकाराचा गैरवापर करणार नाहीत, असा विश्वास आहे. एकदा परिस्थिती सुधारली की, सैन्याधिकार्यांना दंडाधिकार्यांचा अधिकार असण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्टला देशातून पलायन केल्यानंतर बांगलादेशात अराजकतेचे वातावरण आहे. पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण करण्यात आले. पोलीस ठाणे आणि पोलिसांच्या गाड्या जाळण्यात आल्या. जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांना लपावे लागले. बांगलादेश पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६६४ पैकी ४५० पोलीस ठाण्यांवर आक्रमणे झाली.
संपादकीय भूमिकायाचाच अर्थ बांगलादेशात लोकशाही पद्धतीने सरकार येण्याची शक्यता हळूहळू अल्प होऊन देश सैन्याच्याच कह्यात जाणार ! पाकमध्ये जे झाले, तेच बांगलादेशात होणार, हे स्पष्ट आहे ! |