निकृष्ट बांधकामांना उत्तरदायी कोण ?

१८ जून या दिवशी बिहार येथे १२ कोटी रुपये व्यय करून बांधलेला नवीन पूल कोसळला. यानंतरही आणखी एक पूल पडला. पूल कोसळण्याच्या घटना बिहारमध्ये नवीन नाहीत. यापूर्वीही जून २०२३ मध्ये तेथे १ सहस्र ७०० कोटी रुपये व्यय करून बांधलेला पूल कोसळला होता. हा पूलही वर्षभरापूर्वीच बांधून झाला होता आणि तेव्हाही, म्हणजे वर्ष २०२२ मध्ये त्याचा काही भाग कोसळला होता. अशाच प्रकारे मार्च २०२४ मध्ये सुपौल येथे कोसी नदीवर बांधण्यात आलेला पुलाचा स्लॅब कोसळून एका कामगाराचा मृत्यू झाला होता. गोवा येथे अटल ब्रिज बांधल्यानंतर केवळ वर्षभरातच त्या पुलाचे सिमेंटीकरण करण्यासाठी तो पूल बंद ठेवण्यात आला. सध्या पणजी येथे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आहे. तेथे प्रतिदिनच निकृष्ट बांधकामाच्या नवनवीन बातम्या ऐकायला मिळतात. पणजी येथीलच कला अकादमीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने तिथेही पाणीगळती, स्लॅबचे ‘फॉल्स सिलिंग’ (छताला वा स्लॅबला लागून केलेली सजावट) कोसळणे, अशा विविध घटना ऐकायला मिळतात. ही काही प्रतिनिधिक उदाहरणे झाली. संपूर्ण भारतातच अशा घटना अनेक ठिकाणी घडत असतात. या घटनांनंतर चौकशी समिती नेमली जाणे, कंत्राटदाराला काळ्या सूचीत घालणे, चौकशीचा फार्स अशा गोष्टी केल्या जातात; परंतु या घटना थांबत नाहीत. ‘परत ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे सातत्याने या घटना घडत आहेत.

१. निकृष्ट बांधकाम कुणी केले ? हे शेवटपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला कळतच नाही !

येथे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कर (टॅक्स) भरणार्‍या लोकांचा पैसा वापरला जाऊन सार्वजनिक बांधकामे केली जातात, त्या कर भरणार्‍या लोकांचा कुणीही विचार करत नाही. कर घेतल्यानंतर त्यांना योग्य साधनसुविधा उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे, ही गोष्ट तर दूरच; परंतु जी बांधकामे केली जातात, त्यातही पराकोटीचा भ्रष्टाचार होत असल्याने ती बांधकामे काही काळातच कोसळतात. अशा प्रकारची निकृष्ट बांधकामे होण्यासाठी उत्तरदायी कोण ? हे मात्र जनतेला शेवटपर्यंत कळत नाही. शासकीय खात्याने काय चौकशी केली ? कंत्राटदार, अभियंता यांच्यावर काय कारवाई केली ? याचे उत्तर जनतेला कधीही कळत नाही. अनेक वेळा तर शासकीय चौकशी आयोगाने संबंधित कंत्राटदाराला ‘निर्दाेष’ (क्लिन चीट) दिल्याचेही समजते. अशा वेळी कंत्राटदार उत्तरदायी नाही, तर मग निकृष्ट बांधकाम कुणी केले ? याचेही उत्तर संबंधित चौकशी आयोगाने द्यायला हवे; परंतु तसे होत नाही. ‘जनतेचा कोट्यवधी रुपयांचा आपण अपव्यय वा त्याची लूट करत आहोत’, याचे भान शासकीय विभाग, अभियंता आणि कंत्राटदार यांना असत नाही. काही घटनांमध्ये तर

कामगारांच्या माथी उत्तरदायित्व ठोकून त्यांची पैशासाठी अडवणूक केल्याचेही आढळून येते आणि कंत्राटदार मात्र मलाई खाऊन बाजूला रहातात.

२. सर्वोच्च न्यायालयानेच निकृष्ट बाधकामांना उत्तरदायी कोण ? हे निश्चत करावे !

अशा वेळी आता सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेच स्वतःच याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून ‘अशा घटनांना उत्तरदायी कोण ?’, हे निश्चित करून संबंधितांना कठोर शासन करायला हवे आणि जनतेचा अपव्यय झालेला पैसा अशा लोकांकडून सव्याज वसूल केला पाहिजे. उत्तरदायींमध्ये संबंधित कंत्राट देणारे आमदार, खासदार, मंत्रीगण, अभियंते, कंत्राटदार या सर्वांकडूनच आर्थिक भरपाई वसूल करायला हवी आणि त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या सूचीत घालून कुठल्याही सरकारच्या काळात त्यांना पुन्हा कंत्राट मिळणार नाही, असे प्रावधान (तरतूद) करायला हवी. अन्यथा एका सरकारकडून कंत्राटदाराला काळ्या सूचीत घातले जाते आणि सरकार पालटल्यावर परत त्याच कंत्राटदाराला कंत्राट दिले गेले, असे होत राहील अन् निकृष्ट बांधकामांना पायबंद रहाणार नाही.

– श्री. योगेश जलतारे, समूह संपादक, ‘सनातन प्रभात’ नियतकालिके.

प्रमाणपत्र देणारे संबंधित ज्येष्ठ आणि तज्ञ अभियंते यांनाही उत्तरदायी ठरवा !

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सार्वजनिक खात्यातील तज्ञ आणि ज्येष्ठ अभियंते त्या बांधकामाचे ‘ऑडिट’ (परीक्षण) करत असतात. त्यांनी ते बांधकाम योग्य पद्धतीने झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच ‘ते बांधकाम पूर्ण झाले’, असे समजले जाते. जर असे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम कालांतराने कोसळते, तर त्यासाठी प्रमाणपत्र देणारे संबंधित ज्येष्ठ आणि तज्ञ अभियंते यांनाही उत्तरदायी ठरवले पाहिजे !

– श्री. योगेश जलतारे