PM Modi At Beed : काँग्रेस दलित, मागसवर्गीय यांचे आरक्षण काढून मुसलमानांना देऊ इच्छिते ! – पंतप्रधान मोदी

डावीकडून नरेंद्र मोदी अणि पंकजा मुंडे

बीड – २६/ ११ च्या आक्रमणाविषयी काँग्रेसच्या नेत्याने धक्कादायक विधाने केली. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते; मात्र काँग्रेस धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊ इच्छित आहे. कर्नाटकात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले होते. काँग्रेसने रातोरात आदेश काढले की, कर्नाटकात जेवढे मुसलमान आहेत, तेवढ्यांना रातोरात ओबीसी घोषित केले. परिणामी ओबीसी लोकांना जे २७ टक्के आरक्षण मिळाले होते, त्यांच्यापैकी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा हिस्सा मुसलमानांकडे गेला. पाठच्या दरवाजातून आरक्षण निघून जाणे हे तुम्हाला संमत आहे का ? काँग्रेस हेच काम प्रत्येक राज्यात करू इच्छिते, असे पंतप्रधान मोदी यांनी बीड येथील सभेत बोलतांना स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवार पंकजा मुंडे यांच्यासाठी मोदी यांनी येथे सभा घेतली.

‘इंडी गठबंधन’ मुसलमानांना पूर्ण आरक्षण देऊ इच्छितात. एसी, एस्.टी, ओबीसी यांचे सर्व आरक्षण ते मुसलमानांना देऊ इच्छितात, हे लालू प्रसाद यांनी सकाळीच सांगितले. ही आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. जोपर्यंत मोदी जिवंत आहे, दुनियाची कोणतीही ताकद आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय यांचे आरक्षण घेऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसने पाणी योजना प्रलंबित ठेवल्या !

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, काँग्रेससमवेत आज सर्व नकली पक्ष आहेत. ते नकली चित्रफीती बनवत आहेत, नकली आश्वासने देत आहेत. काँग्रेसची सवय आहे काम करू द्यायचे नाही आणि काम करायचेही नाही. काँग्रेस आली, तर बुलेट ट्रेनचे काम रहित केली. देशाला या विकासविरोधी लोकांच्या हातात तुम्ही देऊ शकता का ? महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथील दुष्काळाच्या समस्येवर लक्ष दिले नाही. ६० वर्षांत पाण्याची योजना ठप्प होती. आजचे सरकार येथील पाणी, सिंचन योजना पुढे नेत आहेत. ‘पीएम कृषी सिंचन योजने’अंतर्गत २७ प्रकल्प निवडले आहेत, त्यांपैकी १० प्रकल्प पूर्ण झाले; उरलेलेही पूर्ण होती. ‘बळीराजा कृषी योजने’ला आता गती मिळाली आहे. मराठवाडा पाणीसंकटातून मुक्त करणे, हे तुमच्या मतावर अवलंबून आहे. मला माहीत आहे शेतकरी पिकासाठी किती कष्ट घेतो. फसल विम्याची खात्री दिली आहे. ५०० ते ७०० कोटी रुपये येथे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना मिळतात. महाराष्ट्र सरकार त्यात ६ सहस्र रुपये प्रत्येकाला जोडून देत आहे.