शिक्षक स्थानांतर प्रकरणात आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली !

राजकीय हस्तक्षेपातून शिक्षकांचा प्रशासनावर दबाव असल्याची चर्चा !

विशेष प्रतिनिधी – श्री. विजय भोर

नवी मुंबई, ११ एप्रिल – नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी स्थानांतर केलेल्या शिक्षकांनी अद्याप त्यांची जागा सोडलेली नाही. त्यांनी स्थानांतराच्या ठिकाणी जाण्यास नकार दर्शवला आहे. या शिक्षकांनी आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवलेली आहे. शिक्षण अधिकारी आणि उपायुक्त यांचा शिक्षकांवर वचक नाही, हेच सिद्ध होते. याविषयी पालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त कैलास शिंदे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मुख्याध्यापक आणि शिक्षकयांनी स्थानांतराच्या ठिकाणी न जाणे

जिल्हा परिषदेच्या शाळा क्रमांक ३५ मधील एक मुख्याध्यापक आणि ३ शिक्षक यांच्याविषयी पालकांनी तक्रार केल्याने शिक्षण अधिकार्‍यांनी त्यांची चौकशी केली होती. सर्वजण दोषी आढळल्याने नार्वेकर यांनी त्यांच्या स्थानांतराचे आदेश दिले होते; परंतु हे शिक्षक अद्याप स्थानांतराच्या ठिकाणी उपस्थित झालेले नाहीत.

धार्मिक भावना दुखावूनही शिक्षिकेवर स्थानांतराची थातूरमातूर कारवाई !

शाळा क्रमांक १०७ च्या मुख्यध्यापिकेने शिक्षण विभागाची अनुमती न घेता कार्यक्रम घेतला. त्यातून वाद निर्माण झाला झाल्याने विश्व हिंदु परिषदेने धार्मिक भावना दुखावल्याचे हे प्रकरण पोलीस आणि पालिका आयुक्त यांच्यापर्यंत नेले. या मुख्याध्यापिका दोषी आढळूनही त्यांच्यावर स्थानांतराची थातूरमातूर कारवाई करण्यात आली. चौकशीअंती त्यांचे शाळा क्रमांक १११ मध्ये स्थानांतर करण्यात आले; मात्र त्यांनीही तेथे जाण्यास नकार दिला. स्थानांतर थांबवण्यासाठी एका दलालाने ‘मध्यस्थी’ केल्याचे समजते. (असे भ्रष्ट शिक्षक शिक्षणक्षेत्राला कलंकच ! – संपादक)

स्थानांतराचा आदेश न जुमानणारे उद्दाम शिक्षक

प्रथम प्रकरणातील स्थानांतर करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी आयुक्तांच्या आदेशाला जुमानले नाही. त्यामुळे नंतरच्या प्रकरणामधील मुख्यध्यापिकेचेही धाडस वाढले आणि त्यांनीही स्थानांतराच्या ठिकाणी न जाण्याची भूमिका घेतली. थोडक्यात काय, तर सर्वांनीच आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपलीच दाखवली. यावरून शिक्षण विभागात शिक्षण अधिकारी आणि उपायुक्त यांचा कोणताही वचक राहिलेला नाही, हे सिद्ध होते.

स्थानांतर न करूनही वेतन का थांबवले नाही ?

स्थानांतराचे आदेश न मानणार्‍या इतर विभागांतील कर्मचार्‍यांवर त्वरित कारवाई केली जाते. स्थानांतराच्या ठिकाणी उपस्थित होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे वेतन थांबवले जाते; मात्र शिक्षण विभागातील शिक्षकांचे वेतन अद्याप थांबवले नसल्याने आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी फूस तर देत नाहीत ना ? अशी चर्चा आहे. (शिक्षण विभाग शिक्षकांवर का कारवाई करत नाही ? हे समजले पाहिजे. पालिका आयुक्तांनीही हे विचारले पाहिजे ! – संपादक)

नवीन आयुक्त यावर काय कारवाई करणार ?

मागील १५ वर्षांपासून ७५ टक्के शिक्षकांचे स्थानांतर झालेले नाही. यामध्ये काही प्रमाणात राजकीय दबावही आहे. या राजकीय बळावर शिक्षकांमध्ये आयुक्तांचे आदेश न जुमानण्याचे धाडस निर्माण झाले आहे. सध्या शिक्षण विभागात चालू असलेला सावळा गोंधळ पालिका आयुक्त कैलास शिंदे असाच चालू ठेवणार कि याला आवर घालणार ? हे पहावे लागेल.

संपादकीय भूमिका : स्थानांतराचा आदेश न जुमानता त्याला केराची टोपली दाखवणारे उद्दाम शिक्षक विद्यार्थ्यांशी कसे वागत असतील ?  शिक्षकांचे केवळ स्थानांतर करून काय उपयोग ? दुसर्‍या शाळेत गेल्यावर ते त्याच चुका करत रहाणार ! स्थानांतरासमवेत त्यांना अन्य शिक्षा केली, तर त्यांना चुकीची जाणीव होईल. शिक्षण विभागाने संबंधित शिक्षकांचे त्वरित स्थानांतर करण्यासह स्थानांतर न केल्याविषयीही आणि त्यांच्या चुकांविषयीही त्यांच्यावर कारवाई करावी !